जामीन मिळूनही २८ दिवस तुरुंगातच, सुप्रीम कोर्टाने पोलीस महासंचालकांना फटकारलं; कैद्याला ५ लाख देण्याचे आदेश
जामीन मिळाल्यानंतरही कैद्याला २८ दिवस तुरुंगात ठेवल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारलं आहे. गाझियाबादच्या तुरुंगातील एका कैदाला जामीन मिळाला होता. पण किरकोळ त्रुटीसाठी कैद्याला २८ दिवस तुरुंगात ठेवलं गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी
कैद्याला ५ लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची
न्यायालयीन चौकशी करावी आणि यात जे अधिकारी बेजबाबदारपणे वागले असतील
त्यांच्याकडून ही भरपाई वसूल करावी असंही न्यायालयाने म्हटलंय. सुप्रीम
कोर्टाने म्हटलं की, व्यक्ती स्वातंत्र्याला अनावश्यक तांत्रिक त्रुटींमुळे
हिरावून घेता येणार नाही. जामीन आदेशात गुन्हा आणि आरोपीची ओळख स्पष्ट
असताना असं का केलं? कोणतंही उपकलम नसणं इतकं मोठं कारण आहे का की कैद्याला
तुरुंगात ठेवलं जावं? कर्तव्यातली ही गंभीर चूक आहे असंही न्यायालयाने
म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टाने २९ एप्रिलला जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर २७ मे रोजी सुटकेचा आदेश जारी झाला. तर कैद्याची सुटका २४ जून रोजी सोडण्यात आलं. तब्बल २८ दिवस कैद्याला जामीन आदेशात एका उपकलमाचा उल्लेख नसल्यानं तुरुंगातच ठेवलं गेलं. न्यायालयाने म्हटलं की एका तात्रिक त्रुटीला आधार बनवून सुटकेला उशीर झाल्याचा बहाणा हे बेजबाबदारपणाचं लक्षण आहे. गाझियाबाद तुरुंग अधीक्षक न्यायालयात स्वत: उपस्थित होते. तर उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक हे व्हर्च्युअली उपस्थित होते. डीआयजींनी कोर्टाला सांगितलं की, तुरुंग अधिकाऱ्यांना संवेदनशील बनवण्यासाठी पावलं उचलली जातील. अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
