मुख्यमंत्र्यांनी रोखल्या अभियंत्यांच्या बदल्या? 170 अभियंते बदलीच्या प्रतीक्षेत
मुंबई : बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागासह ग्रामविकास, पाणी पुरवठा विभागातील उपविभागीय अभियंत्यांच्या बदल्या रोखून ठेवल्याचे समजते. अभियंत्यांच्या बदल्यांची फाईल मंजूर करावी म्हणून संबंधित विभागाच्या सचिवांना मंत्री कार्यालयातून सतत फोन जात आहेत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या सक्त सूचनांमुळे सचिवांनी बदल्यांच्या फाईल प्रलंबित ठेवल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
बदल्या रोखून धरल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील राज्यभरातील जवळपास 170 उपअभियंता अधिकारी बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई मंडळातील 10 ते 12 उपविभागीय अभियंत्यांचा समावेश आहे. याशिवाय ग्रामविकास आणि पाणी पुरवठा खात्यातही बदली राखडलेल्या उपअभियंत्यांची संख्या लक्षणीय आहे. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला पुढील आठवड्यात सुरुवात होत आहे. तत्पूर्वी बदल्यांची फाईल मंजूर व्हावी, यासाठी मंत्री कार्यालयातून प्रयत्न सुरु आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील 131 अभियंत्यांच्या बदलीचे आदेश मे महिन्यात काढण्यात आले. उर्वरित बदल्या जूनमध्ये अपेक्षित होत्या. मात्र, अद्याप तरी अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी बदल्यांची फाईल हातावेगळी केलेली नाही. प्रशासकीय आणि विनंती बदल्या रखडल्याने अभियंत्यांची घालमेल वाढली आहे. ग्रामविकास आणि पाणी पुरवठा खात्यातही हीच स्थिती आहे.
बांधकाम विभागात तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेल्या कार्यकारी पदावरील अभियंत्यांच्या बदल्या अपेक्षित असताना काहींची मुदतवाढीचा मागणी मान्य करण्यात आली आहे. तर काही अभियंत्यांना पुन्हा मोक्याच्या जागा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावित बदल्यांविषय संशय असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सचिवांना बदल्यांची फाईल मंजूर न करण्याच्या सूचना दिल्याचे समजते.दरम्यान, बदलीसाठी पात्र असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई मंडळात उपविभागीय अभियंता अशोक गायकवाड, अनिल पनाड, सतीश आंबवडे, संजय घरत, अजय बापट, रणजित चव्हाण, संजय विसपुते, नंदकुमार पाटील, माधव पंदिलवाड, प्रशांत जगताप यांचा समावेश आहे. उपविभागीय अभियंता सुरेश डावखर हे जून महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालयाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री कार्यालयातील दोन तर राज्यमंत्री कार्यालयातील तीन ओएसडींना माघारी पाठवल्याचे समजते. या ओएसडींची रवानगी त्यांच्या मूळ विभागात केली गेल्याने या निर्णयाबद्दल मंत्री कार्यालयात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
