अति होतंय! भाजप, NCPच्या आमदारांची CMकडे धाव, देवाभाऊंचा थेट घाव; शिंदेसेना किती गोत्यात?
मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधीही लागण्याची शक्यता असल्यानं नगरविकास विभागानं वारेमाप खर्च सुरु केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खात्याकडून सुरु असलेल्या खर्चाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता विविध योजनांमधील कामांना मंजुरी देण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्‍यांची मान्यता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी शिवसेनेत अभूतपूर्व
फूट पडली. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडताना अनेक आमदारांनी निधीचं कारण
दिलं. यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. सुरुवातीचे काही महिने वगळता
त्यांनी मुक्तहस्ते खर्च सुरु केला. शिंदे यांच्या कार्यकाळात सेनेच्या
आमदारांना भरभरुन निधी मिळाला. हा आकडा सरासरी एक ते दीड हजार कोटींच्या
घरात होता. शिवसेनेला लोकसभेला आणि विधानसभेला मिळालेल्या यशामागे हीच ताकद
होती. मात्र आता त्याच ताकदीला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न सुरु झाल्याची
चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. याचे परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
निवडणुकीत दिसू शकतात.
उद्धव ठाकरेंचं सरकार असताना सगळे निर्णय आदित्य ठाकरेच घेत होते, असं शिंदे सांगतात. आता तीच वेळ पुन्हा येईल, अशी भीती त्यांच्या पक्षातील मंत्र्‍यांना वाटते. शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याच्या कामांसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मान्यता लागणार आहे. त्यामुळे ठाकरेंच्या सरकारमध्ये जे घडलं असं शिंदे सांगतात, त्याची पुनरावृत्ती घडू शकते. शिंदे केवळ स्वाक्षऱ्या करण्यापुरते उरतील की काय आणि त्यातही कोणत्या कागदावर सह्या करायच्या, याचा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदेसेनेत अस्वस्थता आहे.शिंदे यांचा हात मोकळा असतो, असं सगळ्याच पक्षातील नेते सांगतात. त्याला भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेतेही अपवाद नाहीत. मात्र या मोकळ्या हातामुळे आता मित्रपक्षच अडचणीत येऊ लागले आहेत. त्यामुळेच भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे नगरविकास विभागाकडून सुरु असलेल्या खर्चाची तक्रार केली. सध्याच्या घडीला अनेक महापालिकांमध्ये प्रशासक आहेत. त्यामुळेच या खात्यावर नगरविकास विभागाचा कंट्रोल आहे. याचा वापर राजकीय ताकद वापरण्यासाठी पद्धतशीरपणे सुरु असल्याच्या तक्रारी फडणवीस यांच्याकडे भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांकडून गेल्या आहेत.
शिवसेनेचं वर्चस्व असलेल्या महापालिकांवर नगरविकास विभागाकडून विशेष मेहेरनजर केली जाते. पण भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद असलेल्या महापालिकांना निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आमदारांनी मुख्यमंत्र्‍यांकडे केल्या. त्यामुळेच नगरविकास विभागाच्या खर्चांना चाप लावण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला. त्यामुळे आता शिंदे यांच्या विभागाचे अधिकारच कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिंदेसेनेत चलबिचल सुरु झाली आहे.
शिंदे मुख्यमंत्री असताना सेनेच्या मंत्र्‍यांना निधीसंदर्भात अडचणी येत नव्हत्या. पण मुख्यमंत्री गेल्यानंतर शिंदे यांच्यासाठी आव्हानात्मक काळ सुरु झाला आहे. शिंदे यांच्या मोकळा हातावर फडणवीस यांनी नियंत्रण आलं आहे. त्यामुळे आता शिंदेंच्या मंत्र्‍यांना, आमदारांना, माजी नगरसेवकांसाठी निधीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सरकारमधील शिंदे यांचं वर्चस्व कमी होत असल्याचा मेसेज जात असल्यानं त्यांच्या पक्षाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
