राहुल गांधी मतचोरीवरून रान उठवत असतानाच सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; राजकीय पक्षांना लावले कामाला...
बिहारमधील मतदारयादी पुनर्पडताळणीवरून SIR काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मतदार अधिकार यात्रा काढली आहे. राष्ट्रीय जनता दलही त्यामध्ये सहभागी असून या यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावाही केला जात आहे. त्यातच SIR वरून सुप्रीम कोर्टाने
राजकीय पक्षांना आरसा दाखवला आहे. तसेच पक्षांना कामाला लावले आहे.
पुनर्पडताळणीच्या याचिकांवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या
मोहिमेत भारतीय निवडणूक आयोगाने तब्बल 65 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात
आलेली आहे. त्यामुळे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या
मतदारयाद्यांवरून वाद निर्माण झाला आहे. आयोगाने या यादीवर हरकती
नोंदविण्यासाठी मुदत दिली आहे. पण राजकीय पक्षांकडून त्याला प्रतिसाद
मिळालेला नाही.
आयोगाकडून हाच मुद्दा शुक्रवारी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिला. न्यायमूर्ती सुर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील दोन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने यावरून आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी 12 राजकीय पक्षांना आदेश देताना म्हटले की, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आदेश द्यावा की लोकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी मदत करावी. हरकती किंवा तक्रार ऑनलाईनही करता येईल. निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 11 कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक किंवा आधार कार्ड जोडूनही अर्ज करता येईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांकडून केवळ दोन तक्रारी आल्याचे सांगितल्यानंतर कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले.कोर्ट म्हणाले, राजकीय पक्षांच्या अकार्यक्षमेमुळे आम्ही आश्चर्यचकित झालो. पक्षांनी नेमलेले बुथ लेवल एजंट काय करत आहेत? स्थानिक राजकीय लोकं आणि जनतेमध्ये एवढे अंतर का आहे? राजकीय पक्षांनी जनतेला मदत करायला हवी, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. सर्व राजकीय पक्षांच्या एंजटने मतदारयादीतून वगळण्यात आलेल्या 65 लाख मतदारांची पडताळणी करायला हवी. त्यांना काय वगळण्यात आले, त्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांनी रहिवास बदलला आहे का, याची खातरजमा करावी, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून तात्पुरत्या मतदार यादीवर हरकती नोंदविण्याबाबत वारंवार राजकीय पक्षांना आवाहन केले जात आहे. पण त्याला अजिबात प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. एकीकडे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांनी त्यावरून रान उठवलेले असताना आयोगाकडे मात्र अधिकृतपणे हरकती नोंदविल्या जात नाहीत, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
