अजित पवारांना चपराक : नवी 'महाराष्ट्र मद्य' श्रेणी गोत्यात; जय पवारांच्या कंपनीचा समावेश, बड्या मद्य कंपन्यांनी राज्य शासनाला खेचले उच्च न्यायालयात
मुंबई : बंद पडलेल्या मद्य उत्पादक कंपन्यांना लाभ पोचण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आणलेली 'महाराष्ट्र मद्य श्रेणी' गोत्यात आली आहे. या नव्या मद्य श्रेणीमुळे समान संधीच्या तत्वाचे उल्लंघन झाले असून महाराष्ट्र शासनाने व्यवसायातील स्पर्धा कृत्रीम केली आहे, असा आरोप करत बड्या मद्य उत्पादक कंपन्यांनी नव्या मद्यश्रेणीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
राज्यात विदेशी मद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या ७० कंपन्या आहेत. त्यापैकी २२ कंपन्या नूतनीकरणाअभावी बंद असून १६ कंपन्या कसेबसे उत्पादन घेतात. या बंद व आजारी कंपन्यांना चालना मिळावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 'महाराष्ट्र बनावटीचे मद्य' (एमएमएल) ही श्रेणी आणली. याचे उत्पादन घेण्यासाठी उत्पादक महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा, ब्रँड नवा असावा तसेच प्रकल्पात विदेशी गुंतवणूक नसावी, अशा अटी आहेत.
नव्या धोरणाचा शासन निर्णय जारी होताच २५ मद्य कंपन्यांनी अर्ज केले. पैकी १३ कंपन्यांना परवाने दिले असून ७ कंपन्यांनी मद्य उत्पादन सुरु केले आहे. तत्पूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाने भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क निर्मिती खर्चाच्या तीन पटीवरुन ४.५ पट केले. त्याउलट महाराष्ट्र मद्यावरील उत्पादन शुल्क उत्पादन खर्चाच्या अवघे २.६ पट ठेवले. याचा फटका मॅकडॉल, रॉयल स्टॅग, इम्पीरियल ब्लू, ब्लेंडर या बड्या कंपन्यांच्या ब्रँडला बसला आहे.भारतीय बनावटीचे विदेश मद्य निर्माण करणाऱ्या 'डियाजिओ' आणि 'पेर्नोड रिकार्ड' या दोन कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र मद्य श्रेणीला आव्हान दिले आहे. 'राज्याने पसंतीच्या वर्गाला कृत्रिम स्पर्धात्मक फायदा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे धोरण व्यापारात अडथळे निर्माण करते. परिणामी, आमच्या ब्रँडच्या विक्रीत ४० टक्के घट झाली', असे या कंपन्यांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी तत्कालीन अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर यांची समिती नेमली होती. या समितीने ७ शिफारशी केल्या होत्या. त्यामध्ये महाराष्ट्र मद्य श्रेणी आणि मद्य उत्पादकांना प्रत्येकी जिल्ह्यात वाईन शॉप या दोन शिफारशी होत्या. वाईन शॉपच्या धोरणाचा लाभ भाजप व दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना होणार असल्याची धक्कादायक बाब 'लोकसत्ता'ने समोर आणली. त्यामुळे वॉईन शॉप वाटपाचे धोरण उत्पादन शुल्क विभागाला गुंडाळावे लागले. आता महाराष्ट्र मद्य श्रेणीच्या धोरणावरही टांगती तलवार आल्याने अजित पवारांच्या या विभागाचे हसे झाले आहे.
जय पवारांच्या कंपनीला परवाना :
महाराष्ट्र मद्य श्रेणी उत्पादनाचे परवाने ज्या १३ कंपन्यांना मिळाले, त्यामध्ये डीजे, मेहेर, दहीसर, कोकण ॲग्रो, मानस ॲग्रो, विष्णु लक्ष्मी, राजरामबापू साखर कारखाना, असोसिएटेड ब्लेंडर्स कंपन्यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश कंपन्या राजकीय नेत्याशी संबंधित आहेत. उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांचा मुलगा जय पवार यांची 'कॅपोविटेझ' कंपनी यामध्ये लाभधारक असून पहिला परवाना या कंपनीला प्राप्त झाला.
मराठी लोकांना संधी हवी :
'महाराष्ट्र मद्य श्रेणी' पूर्ण धान्याधारित उत्पादन आहे. बड्या मद्य कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय मार्केट खुले आहे. मराठी लोकांना मद्य उत्पादनात संधी मिळणेसुद्धा आवश्यक आहे. भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य आणि देशी मद्य यामधली महाराष्ट्र मद्याची श्रेणी आहे. नवी श्रेणी ग्राहकाच्या खिशाला परवडणारी आहे.- सदानंद दत्तात्रय बापट, संचालक, कॅपोविटेझ आणि असोसिएटेड ब्लेंडर्स
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
