मुंबई उच्च न्यायालयाचा ईडीला दणका; दुकानदाराला 35 वर्षांनी व्याजासह मिळणार 4 लाख 63 हजार
35 वर्षांपूर्वी जप्त केलेल्या 1 लाख 48 हजार रुपयांच्या तपशिलात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. याचा पुरावाच सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) सादर करू शकले नाही, असा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. जप्त केलेली रक्कम मूळ मालकाला 6 टक्के व्याजासह परत करावी असे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
ही रक्कम 12 मे 1988 रोजी ईडीने जप्त केली. मूळ मालकाला आता व्याजासह सुमारे 4 लाख 63 हजार रुपये मिळतील. मदनपुरा येथील दुकानातून ईडीने 1 लाख 78 हजार रुपये जप्त केले होते. अब्दुल अन्सारी यांचे हे दुकान आहे. या दुकानावर ईडीने 12 मे 1988 रोजी धाड टाकली. त्यावेळी ईडीने दुकानाच्या गल्ल्यातील रक्कम व अन्य कागदपत्रे जप्त केली. 5 मे 1989 रोजी ईडीचे सहाय्यक संचालक यांनी अन्सारी यांना कारणे द्या नोटीस बजावली. अन्सारी यांनी परदेशी नागरिकाकडून 45 हजार रुपये घेतले व त्याचा
तपशील दिला नाही, असा ठपका ईडीने ठेवला होता. अन्सारीने ईडीचा आरोप फेटाळून लावला. मात्र ईडीचे सहाय्यक संचालक यांनी 6 ऑक्टोबर 1989 रोजी परकीय चलन नियमन कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अन्सारी यांना 30 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. अन्सारी यांच्या दुकानातून जप्त केलेल्या 1 लाख 78 रुपयांतून दंडाचे 30 हजार रुपये वजा करण्यात आले. उर्वरित 1 लाख 48 हजार रुपये आयकर विभागाकडे जमा करण्यात आले. त्याविरोधात अन्सारी यांनी अपील न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. अपील न्यायाधिकरणाने अन्सारी यांचे अपील मान्य करत सहाय्यक संचालकांचे आदेश रद्द केले. नंतर 25 मे 1990 रोजी पुन्हा ईडीच्या सहाय्यक संचालकांनी अन्सारी यांना नोटीस बजावली. त्याला उत्तर देत अन्सारी यांनी आरोप फेटाळले. त्यानंतर परत 16 मे 1995 रोजी पुन्हा ईडी संचालकांनी अन्सारी यांना 22 हजारांचा दंड ठोठावला. हे प्रकरण आयकर आयुक्तांकडे गेले असता अन्सारी यांच्या बाजूने निकाल लागला. त्याच वेळी दिल्ली येथील अपील न्यायाधिकरणाकडे अन्सारी यांच्या अपिलावर सुनावणी सुरू होती. ही सुनावणी मुंबईत घ्यावी, अशी त्यांची विनंती होती. ती विनंती अमान्य करत न्यायाधिकरणाने त्यांचे अपील फेटाळले. त्याविरोधात अन्सारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने अन्सारी यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
रक्कम जप्त केल्यानंतर एक वर्षाने नोटीस
रक्कम जप्त केल्यानंतर एक वर्षाने ईडीने नोटीस पाठवली. अन्सारी यांनी गुन्हा केल्याचे मान्य केले व नंतर सर्व आरोप फेटाळून लावले. मात्र अपील न्यायाधिकरणाने ईडीने ठोठावलेला दंड रद्द केला व अन्सारी यांना 30 हजार रुपये परत देण्याचे आदेश दिले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
ईडीने पुरावेच सादर केले नाही
ईडीने अन्सारी यांना दोन वर्षांनी दुसरी नोटीस बजावली. पहिल्या नोटीसमध्ये अपयशी झाल्याने ईडीने दुसरी नोटीस बजावली, मात्र अन्सारी यांनी घेतलेल्या 45 हजार रुपयांचा लाभ नेमका कोणाला मिळाला हे सिद्ध करण्यासाठी ईडीने कोणाचीच साक्ष नोंदवली नाही. तसेच 2 लाख 89 हजार रुपयांसाठी अन्सारी यांना दोषी धरावे याचेही पुरावे ईडी सादर करू शकले नाही, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
