Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

दुसऱ्याच्या जमिनीमधून पाइपलाइन करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी

दुसऱ्याच्या जमिनीमधून पाइपलाइन करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी
 

महाराष्ट्रातील साधारणतः ६० ते ७० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. पूर्वीच्या काळी शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी केलेल्या जलसिंचनाच्या विविध सोईमुळे (उदा. नदी, कॅनॉल, मोठे प्रकल्प, लघू प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प, साठवण तलाव, पाझर तलाव, वेगवेगळ्याप्रकारचे बंधारे, उपसा सिंचन) महाराष्ट्रातील शेतजमीन जलसिंचनाखाली आलेली आहे. शासनाने केलेल्या विविध प्रकल्पातील (पाणी स्रोत) पाणी आपल्या जमिनीमध्ये पाइपलाइन किंवा पाटाद्वारे पाणी नेण्यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील आहेत.

असे पाणीसाठे आणि शेतकऱ्यांचे शेतीतील अंतर बरेच दूर असते, यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी असतात. इतर शेतकऱ्यांच्या शेतामधून पाइपलाइनने पाणी नेण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. कारण ज्यांच्या जमिनीमधून पाइपलाइन किंवा पाटाद्वारे पाणी न्यावयाचे आहे ते शेतकरी पाइपलाइन खोदण्यास संमती किंवा परवानगी देत नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांना पाइपलाइन करावयाची आहे, त्या शेतकऱ्यांनी अशी पाइपलाइन करण्यासाठी बँका किंवा खासगी व्यक्तीकडून कर्ज घेतलेले असते आणि दुसरीकडे शेतकऱ्याने अडवणूक केल्याने संबंधित शेतकरी अडचणीत येऊन कर्जाचा डोंगर वाढतो.

कायदेशीर तरतुदी

संदर्भ : महाराष्ट्र जमीन महसूल (पाण्याचे पाट बांधणे) नियम, १९६७

महाराष्ट्र जमीन महसूल (पाण्याचे पाट बांधणे) अधिनियम १९६६ चे कलम १४९

महाराष्ट्र जमीन महसूल (पाण्याचे पाट बांधणे) नियम, १९६७

शेतकऱ्याला त्यांच्या जमिनीत पाइपलाइन करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त संदर्भ क्र.१ व २ नुसार कायदेशीर तरतुदी केलेल्या आहेत. मूलतः सर्व जमिनींचा अंतिम मालक हे शासन आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना जमिनी या केवळ वापरासाठी दिलेल्या आहेत. याचाच अर्थ असा होतो की, शासनाने दिलेल्या जमिनीच्या पृष्ठभागापासून तीन फूट खोली पर्यंत शेतकऱ्यांना वापर करण्याचा अधिकार आहे.

वास्तविक पाहता पृष्ठभागाच्या तीन फुटांच्या खाली कोणत्याही शेतकऱ्याला त्यांच्या जमिनीवर अधिकार राहत नाही. तरी देखील केवळ आपापसांतील वैरभाव, गावातील राजकारणामुळे काही शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्यास त्यांच्या जमिनी खालून पाइपलाइन टाकण्यासाठी अडवणूक करतात. अशी अडवणूक होऊ नये म्हणून एखाद्या शेतकऱ्याला पाइपलाइनद्वारे किंवा पाटाद्वारे पाणी नेण्यासाठी कायद्यात काय तरतुदी आहेत हे माहिती असणे आवश्यक आहे.

जमिनीच्या पृष्ठभागावरून पाट/चारीद्वारे पाणी नेण्याचा हक्क

बागायत जमीनधारकांनी उपलब्ध होईल तेथून म्हणजे नदीपासून किंवा विहिरीपासून पाइपलाइन टाकून किंवा पाटाने पाणी वाहून नेऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या आपल्या जमिनीतील पिकांना पाणी द्यावे, हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. पाणी उपलब्धता आणि जमीन एकाच ठिकाणी असेल तर प्रश्न नाही. पण जमिनीचे तुकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि विहीर, तळी किंवा नदीच्या पाण्याची उपलब्धता एकाच ठिकाणी असेल अशा वेळी पाण्याचे ठिकाणापासून ज्या जमिनींना पाणी द्यायचे आहे, त्या ठिकाणापर्यंत पाटाने किंवा पाइपलाइन टाकून पाणी नेणे भाग पडते.

अशावेळी शेजारच्या जमीनधारकाच्या जमिनीतून पाइपलाइन टाकावी लागते, असे पाट काढताना किंवा पाइपलाइन करताना दोघांच्यामध्ये सामंजस्य असेल तर वादाचा प्रश्न येत नाही. पण शेजारचा जमीनधारक आपल्या जमिनीतून पाट, पाइपलाइन जाऊ देत नाही किंवा त्याबाबत त्यांच्यामध्ये एकमत होत नसेल तर अर्जदाराच्या सर्व शेतजमिनींना पाणी पुरवठा होणार नाही. त्यामुळे त्याचे पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी शेजारच्या जमीनधारकाचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल आणि जे काही थोडेफार नुकसान होईल, त्याची भरपाई करण्याच्या दृष्टीने नियमन करणासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात कलम ४९ ची तरतूद केली आहे. ते नियमन संबंधित तहसीलदार यांनी करावे, अशा सूचना आहेत. त्यासाठी अर्जदार यांनी विहित नमुन्यात अर्ज करावेत.

शेजारच्या जमीन धारकाच्या मालकीच्या जमिनीतून पाण्याचा पाट बांधण्यासाठी वरील कायद्याच्या कलम ४९, पोट-कलम (१) अन्वये पाण्याचा पाट बांधण्यासाठी आणि पाइपलाइनसाठी तहसीलदार यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज करता येईल. सदरील अर्जामध्ये मुख्यतः अर्जदाराचे नाव, वय, व्यवसाय, राहण्याचे ठिकाण, शेजारच्या जमीनधारकाचे नाव, वय, गावाचे नाव, भूमापन क्रमांक,पोट-हिस्सा क्रमांक, क्षेत्र,आकारणी, पाण्याच्या साधनाचा तपशील द्यावा.

पाणी घेण्यासाठी, ज्याच्या शेतातून पाइपलाइन न्यावयाची आहे त्या शेजारचे जमीन धारकाचे नाव, भूमापन क्रमांक, पोट-हिस्सा क्रमांक, क्षेत्र, आकारणी, जमीन मालकाचे नाव व जमिनीचा शेतीसाठी पूर्णपणे आणि कार्यक्षम रीतीने उपयोग करण्यासाठी पाण्याचा पाट बांधणे आवश्यक आहे असे निकड/कारण लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जासोबत जमिनीसंबंधीचे अधिकार अभिलेखातील उतारे जोडावेत. जमिनीमधून पाण्याचा पाट/पाइपलाइन बांधण्यासाठी परवानगी देण्याबद्दल शेजारच्या जमीनधारकास निदेश देण्यासाठी अर्ज करता येईल. नदीच्या पात्राचा भाग असणाऱ्या जमिनीच्या बाबतीत अधिकार अभिलेखातील उतारे जोडण्याची आवश्यकता असणार नाही.

या कायद्यान्वये शेतकऱ्यास दुसऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून, जमिनीपासून पृष्ठभागापासून तीन फुटांहून कमी नसेल अशा खोलीवर जमिनीत पाइपलाइनद्वारे पाणी नेण्याचा हक्क शेतकऱ्यास असेल,अशा पाइपलाइन करण्याबाबत संबंधित शेतकऱ्याला तालुक्याच्या तहसीलदाराकडे विहित नमुन्यामध्ये अर्ज करता येईल.(अर्जदार व शेजारचा जमीनधारक, यांच्या मध्ये कोणताही करार झाला नसेल तर)

उप-कलम २

असा अर्ज मिळाल्यानंतर आणि चौकशी केल्यानंतर व ज्याच्या शेतजमिनीमधून पाइपलाइन न्यावयाची आहे, अशा शेतकऱ्यास व जमिनीत हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तीस अर्जासंबंधी जी कोणतीही हरकत असेल, ती नमूद करण्याची संधी दिल्यानंतर, अर्जदाराच्या मालकीच्या जमिनीचा शेतीसाठी पूर्णतः व कार्यक्षम रीतीने उपयोग होण्यासाठी पाण्याचे पाट बांधणे आवश्यक आहे, अशी तहसीलदाराची खात्री झाली तर, त्यास लेखी आदेशाद्वारे, पुढील शर्तीवर पाण्याचे पाट बांधण्याची अर्जदारास परवानगी देण्याविषयी शेजारची जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीस निर्देश देता येईल.

(१) उभय पक्षांना परस्परसंमत होईल अशा दिशेस व अशा रीतीने किंवा अशी एकवाक्यता न झाल्यास ज्या जमिनीतून उक्त पाट बांधण्यात येतील त्या जमिनीचे ज्यामुळे कमीत कमी नुकसान होईल अशा रीतीने, तहसीलदाराकडून निर्देशित करण्यात आल्याप्रमाणे अशा जमिनीतून पाण्याचे पाट बांधण्यात येतील.

(२) असे पाण्याचे पाट जमिनीखालील किंवा जमिनीवरील नळाच्या स्वरूपातील असतील त्या बाबतीत शेजारची जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीच्या जमिनीची सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन, असा नळ अशा जमिनीमधून शक्यतोवर कमीत कमी अंतरावर टाकण्यात येईल. जेव्हा असे पाण्याचे पाट जमिनीखालील नळाच्या स्वरूपातील असतील त्या बाबतीत, असे पाइपलाइन पृष्ठभागापासून अर्ध्या मीटरहून कमी नसेल इतक्या खोलीवर टाकण्यात येईल.

(३) असा पाण्याचा पाट चारीच्या स्वरूपातील असेल त्याबाबतीत, अशा चारीची रुंदी, पाणी वाहून नेण्यासाठी पूर्णता आवश्यक असेल अशा रुंदीपेक्षा जास्त असणार नाही आणि कोणत्याही बाबतीत ती दीड मीटरपेक्षा अधिक असणार नाही.

(४) अर्जदार शेतकऱ्यास शेजारच्या जमीनधारकासः (अ) अशा जमिनीवर क्षतिकारकरीतीने परिणाम करणारे पाण्याचे पाट बांधल्यामुळे अशा जमिनीचे जे कोणतेही नुकसान झाले असेल त्याबद्दल नुक‌सानभरपाई देईल; आणि

(ब) पाण्याचे पाट हे जलखाचेच्या व जमिनीवर घालण्यात आलेल्या पाटाच्या स्वरूपातील असतील त्या बाबतीत तहसीलदार या प्रकरणात वाजवी म्हणून ठरवील असे वार्षिक भाडे, आणि असा प्रवाह जमिनीखालील नळाच्या स्वरूपातील असेल त्या बाबतीत, ज्या जमिनीखालून नळ घालण्यात आला असेल त्या जमिनीच्या एकूण लांबीबद्दल प्रत्येक दहा मोटर किंवा त्याच्या भागासाठी २५ पैसे या दराने भाडे देईल.

(५) अर्जदार, पाण्याचे पाट योग्य अशा दुरुस्त स्थितीत ठेवील,

(६) पाण्याचा पाट हा जमिनीखालून टाकलेल्या पाइपलाइनच्या स्वरूपाचा असेल त्या‌बाबतीत अर्जदार ः

(अ) शक्यतो कमीत कमी वेळात जमिनीखालून असा नळ टाकण्याची व्यवस्था करील.

(ब) जमिनीखालून नळ टाकण्याच्या प्रयोजनासाठी वाजवीरित्या आवश्यक तेवढ्या जमिनीहून अधिक नसेल इतकी जमीन खोदील आणि अशा रीतीने खोदलेली कोणतीही जमीन शेजारची जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीच्या उपयोगासाठी अर्जदार स्वखर्चाने भरून काढील, पूर्ववत करील आणि व्यवस्थित करून देईल.

(७) जेव्हा पाइपलाइन टाकण्याची, ती दुरुस्त करण्याची किंवा त्याचे नवीकरण करण्याची अर्जदाराची इच्छा असेल तेव्हा तो आपला तसे करण्याचा इरादा आहे यासंबंधी शेजारची जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीस वाजवी नोटीस दिल्यानंतर तसे करील आणि तसे करताना त्या जमिनीस किंवा त्यावरील कोणत्याही उभ्या पिकांना शक्यतो कमीत कमी नुकसान पोचेल याची दक्षता घेईल.

bvberule@gmail.com (लेखक उमरगा, जि. धाराशिव येथे नायब तहसीलदार आहेत.)

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.