केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या महिन्याच्या सुरुवातीला मंजुरी दिली असून पुढील वर्षी त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनरचना २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार आहे. सातवा वेतन आयोग २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची शिफारस करेल.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शन मोजण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म्युला आहे. महागाई, कर्मचाऱ्यांच्या गरजा, सरकारची आर्थिक क्षमता अशा विविध घटकांचा विचार करून निर्णय घेतला जातो. रिपोर्टनुसार, आठवा वेतन आयोग २.८६ फिटमेंट फॅक्टर सादर करू शकतो. उदाहरणार्थ, ७ व्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता, ज्यामुळे लेव्हल १ मधील वेतन रु ७,००० (सहाव्या वेतन आयोगाअंतर्गत) वरून रु १८,००० पर्यंत वाढले. मात्र, महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि वाहतूक भत्ता यासह इतर लाभांचा विचार केल्यास एकूण वेतन ३६,०२० रुपये आहे. अनेक अहवालांनुसार, आठव्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर २.८६ असू शकतो. मीडिया रिपोर्टनुसार, यामुळे लेव्हल १ मधील मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून ५१,४८० रुपयांपर्यंत वाढेल आणि सर्व स्तरांवर खालीलप्रमाणे लागू होईल:
लेव्हल १ मध्ये शिपाई, परिचर आणि सहाय्यक कर्मचारी यांचा समावेश आहे. १८००, रुपयांचे मूळ वेतन ३३,४८० रुपयांची वाढ करून ५१,४८० रुपये करणे अपेक्षित आहे.
लेव्हल २ मध्ये लोअर डिव्हिजन क्लार्क असतात. १९,९०० रुपये मूळ वेतन वाढून ५६,९१४ रुपये होण्याची शक्यता आहे, जी ३७,०१४ रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
लेव्हल ३ मध्ये कॉन्स्टेबल किंवा पब्लिक सर्व्हिसेसमधील कॉन्स्टेबल आणि कुशल कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या मूळ वेतन २१ हजार ७०० रुपये आहे. ती ४०,३६२ रुपयांनी वाढून ६२,०६२ रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.
लेव्हल ४ मध्ये ग्रेड डी स्टेनोग्राफर आणि ज्युनिअर क्लार्क यांचा समावेश आहे. सध्या त्यांचा मूळ पगार २५,५०० रुपये असून तो ४७,४३० रुपयांची वाढ होऊन ७२,९३० रुपये होऊ शकतो.
लेव्हल ५ मध्ये वरिष्ठ लिपिक आणि उच्चस्तरीय तांत्रिक कर्मचारी असतात. सध्या त्यांचा मूळ पगार २९,२०० रुपये आहे. त्यात ५४,३१२ रुपयांची वाढ होऊन तो ८३,५१२ रुपये करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
लेव्हल ६ मध्ये इन्स्पेक्टर आणि सब इन्स्पेक्टर असतात. त्यांचे मूळ वेतन बदलून १,०१,२४४ रुपये केले जाऊ शकते, म्हणजेच ६५,८४४ रुपयांची वाढ केली जाऊ शकते.
लेव्हल ७ मध्ये अधीक्षक, विभाग अधिकारी आणि सहाय्यक अभियंते असतात. त्यांचे मूळ वेतन ४४,९०० रुपयांवरून १,२८,४१४ रुपये म्हणजेच ८३,५१४ रुपयांपेक्षा जास्त वाढ केली जाऊ शकते.
लेव्हल 8 सेक्शन ऑफिसर आणि असिस्टंट ऑडिट ऑफिसर्सच्या मूळ वेतनात ४७,६०० रुपयांवरून वाढ होऊन ते १,३६,१३६ रुपये म्हणजेच ८८,५३६ रुपयांची वाढ होऊ शकते.
लेव्हल ९ उपअधीक्षक आणि लेखा अधिकाऱ्यांचे मूळ वेतन ५३,१०० रुपये आहे, जे वाढून १,५१,८६६ रुपये होऊ शकते, म्हणजे ९८, ७६६ रुपयांची वाढ होऊ शकते.
लेव्हल १० मध्ये नागरी सेवेतील एंट्री लेव्हल ऑफिसर्स जसे की ग्रुप ए ऑफिसर्स चा समावेश असून त्यांना ५६,१०० रुपये बेसिक वेतन देण्यात आले आहे. त्यांचा पगार १,०४, ३४६ रुपयांनी वाढून १,६०,४४६ रुपये होऊ शकतो.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.