जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका फटक्यात घरात बसवले 501 ग्रामपंचायत सदस्य व 12 सरपंच; फक्त एक चूक आली अंगलट
धाराशिव जिल्ह्यातील 501 ग्रामपंचायत सदस्य व 12 सरपंच अपात्र ठरले आहेत. यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरन पूजार यांच्या
आदेशानुसार हे आदेश काढले आहेत. ही कारवाई जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न
केल्याने करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी केलेली आत्तापर्यंतची
सर्वांत मोठी कारवाई असून 9 जुलै 2024 पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर
करण्याचे आदेश होते.
धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध
तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांना घरी बसवले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका
फटक्यात जिल्ह्यातील 513 ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात केले
आहे. ज्यात 12 सरपंचांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास
विभागाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे. या कारवाईने
सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून राज्यभर एकच खळबळ उडाली आहे.
तर ही कारवाई जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील 501 ग्रामपंचायतीत करण्यात आली असून आरक्षित जागेवर निवडुन आलेल्या 12 सरपंचाचाही समावेश आहे. तर या सदस्यांनी आणि सरपंचांनी 9 जुलै 2024 पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने कारवाई झली आहे. तर याबाबत ग्रामविकास विभागाने कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांना दिले होते.जिल्ह्यातील आठ ही तालुक्यातील 501 ग्रामपंचायत सदस्य आणि आरक्षित जागेवर निवडुन आलेल्या 12 सरपंचानी निवडून आले होते. या सदस्यांनी आणि सरपंचांनी निवडून आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र या सदस्यांनी ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्याने तब्बल 4 वर्षानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
या कलमातंर्गत कारवाई
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 10(1-अ) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. ज्यात धाराशिव जिल्ह्यातील आठ ही तालुक्यातील तब्बल 513 सदस्यांना थेट घरी जावं लागलं आहे. दरम्यान आता या आदेशाविरोधात हे सदस्य न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
काय आहे नियम?
ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव जागांवरील निवडून आल्यास 12 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र जिल्ह्यातील या 513 सदस्यांना सूचना देऊनही त्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
