सुप्रीम कोर्टाचा अलाहाबाद हायकोर्टाला दणका! प्रायव्हेट भागाला स्पर्श...; वादग्रस्त निर्णयाला दिली स्थगिती
अलाहाबाद हायकोर्टानं नोंदवलेल्या एका निरिक्षणामुळं वाद निर्माण झाला होता. अल्पवयीनांच्या प्रायव्हेट भागाला स्पर्श केल्यास तो बलात्कार ठरत नाही, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.
कोर्टाच्या या टिप्पणीवर मोठ्या प्रमावणावर टीका झाली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं याची स्वतःहून दखल घेत सुओमोटो दाखल करुन घेऊन कोर्टाच्या या निरिक्षणला स्थगिती दिली. तसंच सुप्रीम कोर्टानं असंही म्हटलं की, हायकोर्टाच्या ज्या न्यायाधिशानं हा आदेश दिला तो त्रासदायक आहे, त्यांचं हे विधान म्हणजे असंवेदनशीलचं उदाहरण आहे.
'वी द वुमन ऑफ इंडिया' या संस्थेनं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं स्वत: सुरु केलेल्या या खटल्यात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठानं हा स्थगिती आदेश दिला. खंडपीठानं यासंदर्भात टिप्पणी केली की, हा आदेश हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींमध्ये संवेदनशीलतेचा अभाव दर्शवितो आणि हा आदेश भविष्यातील निकालांसाठी ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं या वादग्रस्त निरीक्षणांना स्थगिती दिली.
खंडपीठानं म्हटलं, "आम्हाला हे सांगताना वेदना होत आहेत की, या निकालावर पूर्णपणे संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येतो. तो 'ऑन दि स्पॉट' घेतलेला निर्णय नव्हता, तो राखून ठेवल्यानंतर चार महिन्यांनी दिला गेला. अशा प्रकारच्या विचारपूर्वक दिलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यास आम्ही सहसा संकोच करतो. परंतू परिच्छेद 21 आणि 24 मधील निरीक्षणं, कायद्याच्या 26 आणि 24 मधील अनुच्छेद अज्ञात आहेत. यातून अमानवी दृष्टीकोन दिसून येतो, त्यामुळं आम्ही त्या परिच्छेदातील निरीक्षणांना स्थगिती देतो," असे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी खंडपीठाच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.
दरम्यान, अलाहाबाद हायकोर्टानं 17 मार्च रोजी समन्स आदेशात बदल करताना वादग्रस्त निरीक्षणे नोंदवली होती. दोन आरोपींवरील आरोप बदलण्यात आले होते, ज्यांना मूलतः कलम 376 IPC (बलात्कार) आणि कलम 18 (गुन्ह्याच्या प्रयत्नासाठी शिक्षा) लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी समन्स बजावण्यात आलं होतं. पण अलाहाबाद हायकोर्टानं त्याऐवजी POCSO कायद्याच्या कलम 9/10 (उत्तरित लैंगिक अत्याचार) सह कलम 354-B IPC (हल्ला किंवा गुन्हेगारी शक्तीचा वापर) च्या कमी आरोपाखाली खटला चालवण्याचे निर्देश दिले होते.
Nagpur Riot: नागपूर दंगलीवर भूमिका मांडल्यानं भाजपच्या प्रवक्त्याला सीरियातून धमकी? नेमका काय केलाय दावा
अलाहाबाद हायकोर्टानं नेमकं काय म्हटलं होतं?
ही घटना 2021 सालची आहे. उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथे पवन आणि आकाश या दोन तरुणांनी 11 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता. यादरम्यान, आकाशने पीडितेच्या पायजम्याची नाडी ओढली. मात्र, रस्त्यावरुन जाणाऱ्यांनी हटकल्यानं आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले होते. या प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टानं निकाल देताना म्हटलं होतं की, "लहान मुलींचे स्तन पकडणे किंवा पायजाम्याची नाडी ओढणे हा बलात्कार ठरत नाही, तर गंभीर लैंगिक अत्याचार ठरतो.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
