लाचखोरांवर सरकार मेहेरबान! विभागीय चौकशी नियम रद्द करण्याच्या हालचाली; अभिप्राय मागवले
सरकारी कार्यालयांतील लाचखोरी काही नवी नाही. अगदी शंभर रुपये घ्यायला सुद्धा सरकारी बाबू मागे पुढे पाहत नाहीत. वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांची तर बातच सोडा. सगळ्याच सरकारी कार्यालयात कमी अधिक प्रमाणात लाचखोरीचे कीड लागली आहे. जर या लाचेच्या सापळ्यात एखादा अधिकारी
किंवा कर्मचारी सापडला तर त्याची न्यायालयीन आणि विभागीय चौकशी केली जाते.
परंतु, यातील विभागीय चौकशीचा नियमच रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या
आहेत. पंच आणि साक्षीदार सुनावणीला हजर राहत नाहीत असे कारण पुढे करून
विभागीय चौकशीची गरज नाही असे महायुती सरकारचे मत झाले आहे. आता यावर अंतिम
निर्णय घेण्यात येणार आहे. याआधी राज्यातील सर्व विभागीय चौकशी
अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत, अशी खात्रीशीर माहिती हाती आली
आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाची नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चाही झाली. विभागीय चौकशी रद्द करणे योग्य ठरेल काय, भविष्यात याचे काय परिणाम होतील यावर सविस्तर चर्चा झाली. या संदर्भात विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांचं काय मत आहे, त्यांचे अभिप्राय काय आहेत हे माहिती करून घेणं आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.खरंतर एखाद्या लाचखोर अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची सेवा सुरू ठेवायची की नाही याचा निर्णय विभागीय चौकशीवर अवलंबून असतो. पंच आणि साक्षीदार चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर अनावश्यक गोष्टीच जास्त सांगत असतात. त्यामुळे आरोपी सुटतो. हा निकाल न्यायालयीन चौकशीत मोडतो. यामुळे येथेही तो निर्दोष सुटण्याची शक्यता वाढते असे राज्य सरकारचे मत आहे.
राज्यात
आजमितीस गट अ आणि गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 568 प्रकरणे दाखल आहेत.
यात 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी लाच मागणीची 186 तर 50 हजार रुपयांपेक्षा
जास्त लाच मागणीची 60 अशी एकूण 246 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. विभागीय
चौकशी पुस्तिका 1991 मध्ये विभागीय चौकशीसाठी न्यायालयीन खटल्याच्या
निकालाची वाट पाहण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच जून 2004 मधील एका
परिपत्रकात असे म्हटले आहे की न्यायालयीन खटला दाखल केल्याशिवाय विभागीय
चौकशी सुरू करणे उचित ठरणार नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
