दिव्यांगकडे प्रमाणपत्र नसेल तरी अडचण येणार नाही; सरकारने घेतला 'हा' निर्णय
व्यांग बांधवांना आता सरकारी योजना, नोकरी, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळवण्यासाठी अडथळा येणार नाही, कारण दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी संपूर्ण राज्यात विशेष सर्वेक्षण आणि प्रमाणपत्र वितरण मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रमाणपत्राच्या अभावामुळे अनेक दिव्यांगांना सरकारी सवलतींपासून वंचित राहावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर, दिव्यांग कल्याण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर मंत्री सावे यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने विशेष शिबिरे
दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी राज्यभरात विशेष शिबिरे घेण्यात येणार असून, यासाठी आरोग्य विभागाशी समन्वय साधला जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावाजवळच प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय होणार आहे.
रोजगारासाठी स्वतंत्र धोरण तयार होणार
दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र रोजगार धोरण तयार करण्यात येणार असून, त्यांचं आर्थिक साहाय्यही वाढविण्यात येईल, असे आश्वासन सावे यांनी दिले. महाराष्ट्राने दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करणारे पहिले राज्य म्हणून आपली भूमिका आधीच ठामपणे मांडलेली आहे.
बैठकीत महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा
दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश थविल, उपसचिव सुनंदा घड्याळे आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दिव्यांग शाळांमधील सुधारणा, रिक्त पदांची भरती, महानगरपालिकांमार्फत योजना राबवणे, यावर सकारात्मक चर्चा झाली. मंत्री अतुल सावे यांच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग बांधवांच्या सशक्तीकरणाला नवी दिशा मिळणार आहे, आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारचा पुढचा मोठा पाऊल ठरणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
