मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द करा यासाठी त्यांच्या विरोधात दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून लढलेले काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुडधेंकडून लेखी युक्तिवाद सादर करण्यात आल्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखीव ठेवला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांची निवड अवैध ठरवून त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे. मात्र, फडणवीसांनी निवडणूक याचिकेला विरोध केला आहे. निवडणूक याचिका दाखल करताना खुद्द उमेदवाराने उपस्थित राहणे अपेक्षित असते. मात्र, गुडधे स्वत: गैरहजर होते. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी, असा युक्तिवाद फडणवीसांकडून वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीत केला होता. त्यानंतर गुडधेंना लेखी युक्तिवाद करण्याची संधी न्यायालयाने दिली होती. त्यानुसार सोमवारी, न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गुडधेंकडून वरिष्ठ विधिज्ञ मेहमूद प्राचा यांनी हा युक्तिवाद सादर केला.
त्यानुसार, गुडधे यांनी 4 जानेवारी 2025 रोजी खुद्द ही याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयात हजेरी लावली. त्यांनी संबंधित लिपिक आणि रजिस्ट्रार यांच्यासमोर सह्या केल्या. परंतु, त्यादिवशी औपचारिकता पूर्ण झाली नाही. 5 जानेवारी 2025 रोजी रविवार होता व त्यानंतर 6 जानेवारी रोजी दिल्ली गुडधे काँग्रेसच्या पक्षाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीसाठी दिल्लीला गेले. त्यामुळे त्यादिवशी त्यांच्या वकिलांनी ही याचिका दाखल केली.' प्राचा यांना ॲड. आकाश मून व ॲड. पवन डहाट यांनी सहकार्य केले.या याखेरीज, दक्षिण नागपूरमधून जिंकलेले मते यांच्याविरुद्ध गिरीश पांडव, चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूरमधून जिंकलेले भांगडिया यांच्याविरुद्ध सतीश वारजूरकर, बल्लारपूरमधून विजयी झालेले मुनगंटीवार यांच्याविरुद्ध संतोषसिंग रावत तर, राजुरा येथून जिंकलेले भोंगळे यांच्याविरुद्ध सुभाष धोटे यांनीसुद्धा निवडणूक याचिका दाखल केल्या आहेत. या सगळ्यांविरुद्धच्या याचिकासुद्धा याच निकषावर फेटाळण्यात याव्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. अखेर सर्वच याचिकांवरील निकाल न्यायालयाने आता राखून ठेवला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.