अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच१ बी व्हिसाबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. यामुळे भारतीयांसह इतर देशातील अनेकांच्या अमेरिकेत नोकरीचं स्वप्न धुसर होण्याची शक्यता आहे. एच१ बी व्हिसासाठी आता १ लाख डॉलर म्हणजेच जवळपास ८० ते ९० लाख रुपये इतकं शुल्क भरावं लागणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या
निर्णयामुळे एच१ बी व्हिसाच्या सरसकट वापरावर मर्यादा येईल. कंपन्या
अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य देण्याचा विचार करतील. या व्हिसामुळे तेव्हाच
प्रवेश मिळेल जेव्हा निश्चित केलेलं शुल्क जमा केलं जाईल. ट्रम्प यांनी
म्हटलं की, आपल्याला चांगल्या कर्मचाऱ्यांची गरज आहे आणि कौशल्य असलेले
कामगार यावेत यासाठीच हे पाऊल उचललंय. अमेरिकन कर्मचाऱ्यांनाच नियुक्त
करण्यासाठी यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. त्यासोबतच विशिष्ट क्षेत्रात उच्च
कौशल्य असलेल्या परदेशी कामगारांसाठी मार्ग मोकळा असेल.
अमेरिकेनं गोल्ड कार्ड नावाचा नवा इमिग्रेशन पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेंतर्गत कोणताही परदेशी नागरिक १० लाख डॉलर म्हणजेच जवळपास ८ ते ९ कोटी रुपये भरून व्हिसा प्रक्रिया वेगाने राबवू शकतो. तर एखादी कंपनी त्यांच्या परदेशातील कर्मचाऱ्यासाठी २० लाख डॉलर म्हणजेच १६ ते १८ कोटी रुपये देऊन प्रक्रिया आणखी वेगवान करू शकते.अमेरिकेत दरवर्षी ६५ हजार एच१ बी व्हिसा जारी केले जातात. यात २० हजार जागा या अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या संस्थांकडून पदवी घेणाऱ्यांसाठी राखीव असतात. टेक सेक्टर सर्वाधिक एच१ बी व्हिसावर अवलंबून आहे. गूगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि इतर कंपन्यांनी अनेकदा असं म्हटलंय की अमेरिकेत पुरेसे प्रशिक्षित आणि कौशल्य असणारे कर्मचारी मिळत नाहीत. त्यामुळे एच१ बी व्हिसा गरजेचा आहे. नव्या शुल्कामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्रीवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.