तब्बल 150 तहसीलदारांवर महाराष्ट्र सरकारची मेहेरबानी; जागा शिल्लक नसतानाही उपजिल्हाधिकारीपदी प्रमोशन
महाराष्ट्रातील राज्यातील १५० तहसीलदारांना पदोन्नतीद्वारे उपजिल्हाधिकारीपदावर बढती देण्यात येणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया महसूल विभागात सुरू आहे. मात्र पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारीपदाच्या कोट्यातील एकही जागा रिक्त नसताना १५० जणांना पदोन्नती देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे.
मात्र, निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनंतरच ही पदोन्नती देण्यात येणार असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गाच्या ६०० जागा आहेत. यापैकी ३०० जागा MPSC भरतीतून तर ३०० जागा तहसीलदारपदावरून पदोन्नती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतात. निम्म्या-निम्म्या जागांचा हा समतोल साधला जाणे सेवा प्रवेश नियमानुसार आवश्यक आहे. तसे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही आहेत.कोटानिहाय जशा जागा रिक्त होतात, त्या पद्धतीने या जागा भरल्या जातात. सध्या 'एमपीएससी'तून भरती होणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी पदाच्या 58 जागा रिक्त आहेत. पण, राज्य सरकारकडून योग्य वेळेत 'एमपीएससी'कडे त्याबाबतची मागणी नोंदवली गेली नसल्यामुळे ही भरती इतक्यात होणे शक्य नाही.दुसरीकडे तहसीलदार पदावरील व्यक्तीला बढती देऊन उपजिल्हाधिकारी करण्यासाठी सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम करावी लागते. शिवाय या कोट्यातील जागाही रिक्त असाव्या लागतात. सध्या या कोट्यातील जागा रिक्त नाहीत. त्यानंतरही 150 तहसीलदारांना पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारी करण्यात येणार आहे. नियमानुसार, कोट्यातील जागा रिक्त असेल तरच बढती देता येते.
जागा रिक्त नसल्यास काय?
जागा रिक्त नसेल तर तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांचे परिपत्रक काढले जाते. त्या रिक्त पदावर थेट भरतीद्वारे उमेदवार आला तर बढतीद्वारे उपजिल्हाधिकारी झालेल्या तहसीलदारांना पदोन्नतीच्या कोट्यात समायोजन करावे लागते किंवा त्याच्या मूळ पदावर पदावनत करावे लागते. या प्रकाराविरोधात अनेक जण 'मॅट'मध्ये जातात. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारचा आणि कर्मचाऱ्याचा वेळ वाया जातो.
निवडणुकीमुळे बढती देणे आवश्यक :
निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने बढती देणे आवश्यक असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ''निवडणूक नियमानुसार निवडणूक अधिकारी नियुक्त केल्यानंतर उमेदवारी अर्ज भरताना जो अधिकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आला आहे. त्याच अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने निवडणूक निकाल जाहीर केला जावा, अशी अट आहे.त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया सुरू होताना बढती देणे आवश्यक आहे. अन्यथा जे अधिकारी बढतीसाठी पात्र आहेत, त्यांना निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत वाट बघावी लागणार आहे. हे टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून परवानगी घेऊनच या बढत्या देण्यात येणार आहेत, '' असे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाव छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
