सांगली: इच्छामरणाची परवानगी द्या, ठेकेदाराची सीईओंकडे मागणी; नेमकं प्रकरण काय.. वाचा
सांगली : जिल्हा परिषदेच्या कवठेमहांकाळ येथील जागा बीओटी (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) तत्त्वावर विकसित करण्यासाठीच्या कामाची निविदा मंजूर झाल्यानंतरही १७ वर्षे उलटूनही वर्क ऑर्डर दिलेली नाही. न्यायालयाने लवाद नेमून निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता, पण त्याचेही पालन होत नाही. या कामासाठी आतापर्यंत लाखो रुपये खर्च झाले असून जगणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे इच्छामरण अथवा आत्महत्येची परवानगी द्यावी, अन्यथा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात कुटुंबासह आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा अर्जदार गुलाबराव शंकर माने यांनी दिला आहे.
माने यांनी या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे ग्रामविकास मंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस प्रमुख आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठवले आहे. माने यांनी दिलेली निवेदनात म्हटले की, जिल्हा परिषदेने २००८ मध्ये काही जागा विकसित करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. निविदामधील अटी आणि शर्तींनुसार आम्हाला निविदा मंजूर झाली. त्यासाठी शासन पातळीवरील सर्व मंजुरी घेण्याचे काम केले. त्यानुसार ते ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई तसेच इतर आवश्यक विभागांकडून वेळेत मंजुरी मिळवण्यात यशस्वी झाले. मात्र, तदनंतरही जिल्हा परिषदेने या कामासाठी वर्क ऑर्डर देण्यास टाळाटाळ केली. वर्क ऑर्डरसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करत होते.अनेकदा चर्चा होऊनही २०१७ पर्यंत काम सुरू करण्याचे आदेश मिळाले नाहीत. म्हणून जिल्हा परिषदेच्या विरोधात न्यायालयात तक्रार केली. काही दिवस सुनावणी सुरू राहिली, पण कोरोना काळात सुनावणी काही काळ थांबली. एप्रिलमध्ये न्यायालयाने तातडीने लवाद नेमून तडजोडीने निकाल काढण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने लवाद नेमला. मात्र आवश्यक पाठपुरावा आणि लवादांना सहकार्य करणे जिल्हा परिषदेने केले नाही. त्यामुळे लवादांनी राजीनामा दिला.
जिल्हा परिषद न्यायालयीन आदेशांचे पालन करत नाही. काम मंजुरीसाठी प्रचंड खर्च करावा लागल्यामुळे आर्थिक अडचणीत येऊन कर्जबाजारी झालो आहे. सध्या संपूर्ण कुटुंबाची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. जिल्हा परिषदेकडून माझी फसवणूक झाली आहे. म्हणून मला आणि माझ्या कुटुंबीयांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दहा एकर जमीन विकूनही कर्ज फिटेना : गुलाबराव माने
मंजुरी मिळवण्यासाठी विविध टप्प्यांवर मोठा खर्च केला असून त्यासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी दहा एकर जमीन विकावी लागली आहे. सध्या माझे कुटुंब वाऱ्यावर आहे. मूळ निविदामधून अपेक्षित उत्पन्न आणि सध्याची परिस्थितीमध्ये खूप तफावत आहे. निविदा मंजुरीनंतर जिल्हा परिषदेतील अंतर्गत राजकारणामुळे काही सदस्यांनी विरोध केल्यामुळे प्रकल्प रखडला. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने २००८ मध्ये अपेक्षित उत्पन्न आणि सद्य:स्थितीत जागेची वाढलेली किंमत आणि नफा यामध्ये लक्षणीय फरक पडला आहे. काही लोकप्रतिनिधींचे मत आहे की या निविदेनुसार जागा दिली जाऊ नये. मात्र जर २००८ मध्ये निविदेचे काम सुरू करण्यास परवानगी दिली असती तर आतापर्यंत जिल्हा परिषदेचा मोठा आर्थिक फायदा झाला असता आणि आमचे नुकसान टळले असते, असेही तक्रारदार गुलाबराव माने म्हणाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
