पॉर्नवर बंदी घाला, सुप्रीम कोर्ट म्हणालं. एका बॅनच्या नादात नेपाळ मध्ये काय घडलं. त्या याचिकेचं काय झालं?

पॉर्नवर बंदी घाला, सुप्रीम कोर्ट म्हणालं. एका बॅनच्या नादात नेपाळ मध्ये काय घडलं. त्या याचिकेचं काय झालं?

इंटरनेटवर पॉर्न कंटेन्ट सहज उपलब्ध आहे. तरूण मोठ्या प्रमाणात पॉर्नच्या आहारी गेल्याचेही समोर आले आहे. अशातच आता पॉर्नवर बंदी घालण्यासह याबाबत कडक नियामावली तयार करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र या याचिकेकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. चार आठवड्यांनंतर या याचिकेवर सुनावणी पार पडणार आहे. मात्र यावर भाष्य करताना कोर्टाने केलेल्या विधानाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

कोर्टाने काय म्हटले?

एका वृत्त वाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका व्यक्तीने कोर्टात याचिका दाखल करत, न्यायालयाने केंद्र सरकारला पोर्नोग्राफी पाहण्याविरुद्ध राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत असे म्हटले होते. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी पॉर्न पाहण्यास बंदी घालावी अशा मागणी करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ याचिकेवर सुनावणी करत होते. यावेळी कोर्टाने यावर बोलताना नेपाळचा दाखला दिला आहे. ‘एका बॅनमुळे नेपाळमध्ये काय घडलं हे आपण पाहिलं आहे’ असं कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान, नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंधी घालण्यात आल्याने तरुणांनी देशाभरात आंदोलने करत सरकार उलथवून लावले होते.

याचिकेतील मागणी काय आहे?

पॉर्नबाबत कोर्टात जाणाऱ्या याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, देशात इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. प्रत्येकजण डिजिटली कनेक्ट झाला आहे. कोण साक्षर आहे की अशिक्षित हे महत्त्वाचे नाही. एका क्लिकवर सर्व काही उपलब्ध आहे. सरकाने हेही मान्य केले आहे की, लाखो साइट्स इंटरनेटवर पॉर्नचा प्रचार करतात. कोरोनाच्या काळात शाळकरी मुले डिजिटल उपकरणे वापरत होती. मात्र या उपकरणांमध्ये त्यांना पॉर्न पाहण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा किंवा नियमावली नव्हती.’

या व्यक्तीने आपल्या याचिकेत पुढे म्हटले की, या सर्व प्रकाराकडे लक्ष देण्यासाठी कोणतेही ठोस कायदे नाहीत. पॉर्न पाहिल्यामुळे व्यक्तीवर नकारात्मक परिणाम होतो. खासकरून 13 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या विकसनशील मनावर विपरीत परिणाम होतो. यासोबत या याचिकाकर्त्याने भारतात 20 कोटींहून अधिक व्हिडिओ विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचा डेटाही सादर केला आहे. मात्र या याचिकेकडे सर्वोच्च न्यायालयाने फारसे लक्ष दिलेले नाही.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.