सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा नियम आणि देशभरातील शिक्षकांचा विरोध! मांडण्यात आल्या अनेक मागण्या
सर्वोच्च न्यायालयाने हल्लीच एक नवीन निर्णय जाहीर केला. निर्णय असा की पहिलपासून ते आठवीपर्यंत प्रार्थमिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना TET म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा देणे बंधनकारक असणार आहे, अन्यथा शिक्षक पदावरून हटवण्यात येईल. या निर्णयामुळे देशभरातील शिक्षकांमध्ये तूफानीचा विरोध पाहिला गेला आहे. या निर्णयाविरोधात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे देशभरातील शिक्षकांनी एकत्र येत आंदोलनही केला आहे. शिक्षकांच्या या आंदोलनात तशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या परंतु या आंदोलनामागचा मुख्य उद्देश असे होते की,”कार्यरत शिक्षकांना तात्काळ TET मधून सूट द्यावी, तसेच शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात सुधारणा कराव्यात!
” या मागणीसाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शिक्षकवर्ग एकत्र येऊन जंतर मंतरच्या मातीवर उतरले होते. तसेच दरम्यान अनेक मागण्या करण्यात आल्या. यातील प्रमुख मागण्या म्हणजे जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुनर्स्थापित करणे, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग तातडीने गठित करून १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करणे, आयोग लागू होईपर्यंत 50% महागाई भत्ता मूलभूत वेतनात मर्ज करणे, निवृत्त शिक्षकांवर अन्याय करणारे अधिनियम 2025 मधील कलम 149 व 150 रद्द करणे, केंद्रीय विद्यालयांना मिळणाऱ्या सर्व सुविधा सर्व सरकारी शाळांना देणे, KG ते PG पर्यंतचे शिक्षण सरकारी अनुदानातून देण्यात येणे, शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि व्यापारीकरण थांबवणे, समान कामासाठी समान वेतन लागू करणे आणि सर्व शिक्षण सेवक, कराराधारित, अंशकालिक शिक्षकांना स्थायी करून जुनी पेन्शन लागू करणे अशी आहे. हे आंदोलन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑर्गनायझेशन (IFETO) तर्फे करण्यात आले होते तर या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव सुधाकर सावंत, राष्ट्रीय सचिव व्ही. अण्णामलाई, मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर आरडे यांनी केले. तर या आंदोलनात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अवध यादव, चंदना चक्रवर्ती, राममूर्ती स्वामी, सचिव धनंजय नायक, धामापूरकर यांसह अनेक पदाधिकारी सहभागी राहिले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
