पोलीस आणि प्रशासनात जातीयवाद किती भिनलाय? अधिकाऱ्यांचे 'हे' अनुभव सांगतात भीषण वास्तव

पोलीस आणि प्रशासनात जातीयवाद किती भिनलाय? अधिकाऱ्यांचे 'हे' अनुभव सांगतात भीषण वास्तव

2011 च्या जनगणनेनुसार भारताच्या एकूण लोकसंख्येत जवळपास 16.6 टक्के लोक अनुसूचित जातीतील आहेत. भारतात दलितांचं केलं जाणारं शोषण, त्यांच्याशी केला जाणारा भेदभाव याचा इतिहास शेकडो वर्षे जुना आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राज्यघटना लागू झाली. राज्यघटनेनं दलितांना समानता आणि सन्मानाची हमी दिली होती. त्यातून ही आशा निर्माण झाली होती की, आता जातीच्या भिंती कोसळतील. दलितांना किंवा मागासवर्गीयांना पिढ्यानपिढ्या बंद असलेले दरवाजे आरक्षणामुळे खुले झाले. दलित समाजातील लोक नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि पोलीस दलात वरच्या पदांवर जाऊ लागले.

मात्र, अनेकदा व्यवस्थेतील वरच्या पदांवर पोहोचून देखील दलित अधिकाऱ्यांसाठी तो प्रवास सोपा नव्हता. हरियाणाच्या पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी पूरन कुमार दलित होते. त्यांच्या आत्महत्येमुळे ही वेदना पुन्हा एकदा प्रकर्षानं समोर आली आहे.

पूरन कुमार यांनी त्यांच्या सुसाईड नोटमध्ये जातीवर आधारित छळ, अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या सरन्यायाधीशांवरच बूट फेकण्याची घटनादेखील घडली होती. त्यातून व्यवस्थेमध्ये जो राग दबलेल्या स्थितीत असतो, तो समोर आला होता. आता प्रश्न आहे की, भारतात जिथे धोरण आणि न्यायाशी संबंधित निर्णय होतात, त्या नोकरशाहीतदेखील जातीपातीचा भेदभाव संपलेला नाही का?

मंत्रालयापासून ते जिल्ह्याच्या कार्यालयांपर्यंत, पोलीस ठाण्यांपासून ते सचिवालयातील वरच्या पदांपर्यंत अजूनही जातीव्यवस्था अस्तित्वात आहे का? या प्रश्नाच्या मूळाशी जाण्यासाठी बीबीसीनं अनेक दलित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या अधिकाऱ्यांनी फक्त या संस्थांमधून सेवाच दिलेली नाही, तर त्यांनी या व्यवस्थेतील खरे थर अनुभवले आहेत.

(आत्महत्या ही एक गंभीर मानसिक आणि सामाजिक समस्या आहे. जर तुम्हीदेखील तणावात असाल, तर भारत सरकारच्या जीवनसाथी हेल्पलाईन 18002333330 वर मदत मागू शकता. तणावासंदर्भात तुम्ही मित्र आणि नातेवाईकांशीदेखील बोललं पाहिजे.)

'प्रमोशन आणि पोस्टिंगमध्ये होणारा भेदभाव'

भारतातील नोकरशाहीमध्ये जात ही फक्त फायलींमध्ये नोंद असलेली एक औपचारिक ओळख नाही. आजदेखील अनेक अधिकाऱ्यांची जातच त्यांच्या करियरची दिशा ठरवते. अनेक निवृत्त दलित अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की क्षमता आणि प्रामाणिकपणा असूनदेखील जेव्हा पदोन्नती किंवा नियुक्तीचा प्रश्न येतो, तेव्हा गुणवत्तेपेक्षा जात जास्त महत्त्वाची ठरते.

एस आर दारापुरी, उत्तर प्रदेश कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत आणि पोलीस महासंचालकपदावरून निवृत्त झाले आहेत. दारापुरी म्हणतात, "आपल्या समाजाचं प्रतिबिंब पोलीस दलात जसच्या तसं उमटतं. समाजात जो जातीवर आणि संप्रदायावर आधारित भेदभाव आहे, तो पोलीस दलातदेखील दिसतो."

एस. आर. दारापुरी, उत्तर प्रदेश कॅडरचे निवृत्त झालेले आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी पोलीस दलात 32 वर्षे काम केलं आहे. दारापुरी म्हणतात, "पोस्टिंगच्या वेळेस कमी संवेदनशील जिल्हे आणि चांगले पोलीस ठाणे देण्यात आले नाहीत. औपचारिकता म्हणून दलितांना एसएचओ केलं जातं. मात्र ते अशा पोलीस ठाण्यात केलं जातं, जिथली परिस्थिती सोपी नसते. दलित अधिकाऱ्यांचा वार्षिक अहवाल बनवताना देखील भेदभाव केला जातो."

प्रशासकीय सेवेतील काही अधिकाऱ्यांनी देखील अशाच प्रकारचा अनुभव सांगितला. बी एल नवल राजस्थान प्रशासकीय सेवेतून पदोन्नती होत नागरी सेवेत गेले होते. त्यांनी राजस्थानात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं. 1977 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी कन्हैया लाल बैरवा देखील हाच मुद्दा मांडतात. ते म्हणतात, "जेव्हा दलित अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग किंवा सेवेच्या अटींचा मुद्दा येतो, तेव्हा जातीवर आधारित भेदभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. ज्या संधी आम्हाला मिळायला हव्या होत्या, त्या जातीवर आधारित भेदभावामुळे आम्हाला मिळाल्या नाहीत, याची मलादेखील जाणीव झाली." प्रश्न किंवा समस्या फक्त पदोन्नती किंवा नियुक्तीपर्यंतच मर्यादित नाही. परदेशात प्रशिक्षणासाठी जाण्याच्या संधींच्या बाबतीतदेखील हाच भेदभाव दिसून येतो.

प्रमोशन मिळताना असणारं आरक्षण

मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या 'डोमेस्टिक फंडिंग प्रोग्रॅम ट्रेनिंग' योजनेअंतर्गत 2018 ते 2020 पर्यंत 657 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्यात आलं. त्यात एससी आणि एसटी अधिकाऱ्यांचं प्रमाण फक्त 14 टक्के होतं. प्रत्यक्षात नियमांमध्ये आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नाही.

अर्थात केंद्र सरकार अनुसूचित जाती (15 टक्के) आणि अनुसूचित जमाती (7.5 टक्के) मधील कर्मचाऱ्यांना प्रमोशनमध्ये आरक्षण देतं. भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम 16 (4A)द्वारे हा अधिकार मिळतो. याचा अर्थ, जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला सरकारी खात्यांमध्ये वरच्या पदावर पदोन्नती दिली जाते, तेव्हा एससी आणि एसटी वर्गातून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक निश्चित टक्के पदं राखीव ठेवली जाऊ शकतात.

राज्यघटनेच्या कलम 16(4A) अंतर्गत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा अधिकार मिळतो

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारनं 2017 आणि 2022 मार्गदर्शक तत्व जारी केली. या आदेशानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ फक्त एससी आणि एसटी वर्गातील कर्मचाऱ्यांना मिळेल. तर ओबीसी वर्गातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या नोकरीत प्रमोशनमध्ये आरक्षणाचा फायदा दिला जात नाही.

हे आरक्षण ग्रुप ए, बी, सी आणि डी श्रेणींसाठी लागू आहे. मात्र प्रत्येक विभागाला हे सिद्ध करावं लागतं की तिथे वरच्या पदांवर दलित किंवा आदिवासीचं प्रमाण कमी आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक नरेंद्र कुमार यांचं म्हणणं आहे की प्रमोशनमध्ये आरक्षण असूनदेखील दलित वरच्या पदांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत.

ते म्हणतात, "अनेकदा दलित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात एखादी चौकशी सुरू केली जाते आणि मग त्याआधारे त्यांचं प्रमोशन रोखलं जातं." नरेंद्र कुमार म्हणतात, "जर व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम केलं, तर त्याचा फायदा राखीव वर्गातून येणाऱ्या लोकांना मिळतो. अनेकदा व्यवस्थेत वरच्या पदावर एखादा दलित अधिकारीच बसलेला असतो. तिथे प्रमोशनमध्ये अडथळा आणल्याच्या तक्रारी दिसत नाहीत."

वरच्या पदांवर पोहोचण्याचा संघर्ष

भारतातील नोकरशाहीत खालच्या स्तरावर दलित आणि आदिवासी वर्गातील अधिकारी भलेही दिसत असतील. मात्र जसजसं वरच्या पदांचा मुद्दा येतो, त्यांची संख्या कमी होत जाते. मनुष्यबळ मंत्रालयानुसार, 2018 ते 2022 दरम्यान नागरी सेवा परीक्षा पास करून एकूण 1653 जण आयएएस आणि आयपीएस झाले.

यातील जवळपास 24 टक्के अधिकारी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या वर्गातील होते. मात्र वरच्या पदांवर पोहचेपर्यंत हे प्रमाण वेगानं घटू लागतं. भाजपाचे खासदार किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी यांच्या अध्यक्षतेखालील 30 सदस्यांच्या संसदीय समितीनं ( अनुसूचित जाती आणि जमाती कल्याणावरील) 31 जुलै 2023 ला त्यांचा अहवाल सादर केला. त्यात म्हटलं आहे की एससी आणि एसटी वर्गातील अधिकाऱ्यांना धोरण ठरवण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवलं जातं आहे.

या अहवालानुसार, संचालक आणि त्यावरच्या एकूण 928 पदांपैकी फक्त 12.93 टक्केच (120 अधिकारी) अधिकारी एससी आणि एसटी वर्गातील होते. सचिव स्तरावर तर ही संख्या आणखी कमी होत 4.6 टक्क्यांवर आली. म्हणजेच 87 सचिवांमध्ये फक्त 4 सचिव अनुसूचित जाती आणि जमाती या वर्गातील होते.

कन्हैया लाल बैरवा, आयपीएस बॅच 1977 चे अधिकारी आहेत, त्यांनी राजस्थान पोलीस दलात जवळपास 35 वर्षे महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं आहे. या घसरणीतून दिसून येतं की आरक्षणामुळे मिळालेली संधी, वरच्या पदांवर पोहोचेपर्यंत कमी होत जाते.

मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीतूनही हेच चित्र समोर येतं. 1 जानेवारी 2020 पर्यंत केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीचं प्रतिनिधित्व ग्रुप ए मध्ये 13.17 टक्के, ग्रुप बीमध्ये 17.03 टक्के आणि ग्रुप सीमध्ये (सफाई कर्मचाऱ्यांसह) 36.9 टक्के होतं.

दिल्ली विद्यापीठातील समाजशास्त्राच्या असिस्टंट प्राध्यापक अदिती नारायण पासवान म्हणतात, "दलितांना सुरुवातीच्या स्तरावर तर आरक्षण मिळतं. मात्र सचिव किंवा वरच्या पदांवर त्यांना जवळपास संधीच नाही. अँटी पॉईंटहून अचीवमेंट पॉईंटपर्यंत पोहोचण्यापर्यंतचं जे अंतर आहे, तीच खरी असामनता आहे."

त्या पुढे म्हणतात, "राज्यघटनेनं संधी दिली, मात्र समाजालाही तो मार्ग सुकर करावा लागेल. दलित अधिकाऱ्यांसाठी वरच्या पदांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आजदेखील खूप कठीण आहे." अर्थात उत्तर प्रदेशातील पहिले दलित डीजीपी आणि सध्याचे भाजपाचे खासदार बृज लाल या फरकाला फक्त भेदभावाशी जोडत नाहीत. त्यांना वाटतं की यात वय आणि सामाजिक पार्श्वभूमीची देखील भूमिका असते.

ते म्हणतात, "बहुतांश दलित तरुण सेवेत अधिक वय झालेलं असताना येतात. मी त्याला अपवाद होतो. एम.एससी. करतानाच मी आयपीएस झालो होतो. मी वयाच्या 22 व्या वर्षी सेवेत आलो होतो. माझ्यासाठी सेवेचा 38 वर्षांचा कालावधी होता." "माझे असे अनेक बॅचमेट आहेत, जे आयजी होऊन निवृत्त झाले. कारण त्याचं वय झालं होतं. अनेक घटक असे आहेत, ज्यामुळे दलित अधिकारी अनेक वरच्या पदांवर पोहचत नाहीत."

पोलीस दलातील जातीयवाद

देशाच्या पोलीस व्यवस्थेत देखील जातीच्या भेदभावाची मूळं खोलवर रुजलेली आहेत. ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटच्या 'डेटा ऑन पोलीस ऑर्गनायझेशन, 2024' या अहवालानुसार, देशात कॉन्स्टेबलपासून ते डेप्यूटी एसपीपर्यंत एकूण 20,54,969 पोलीस कर्मचारी आहेत.

यामध्ये अनुसूचित जातीतून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण 16.08 टक्के आहे. तर अनुसूचित जमातीतील कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण 11.28 टक्के आहे. मात्र जसजसं वरच्या पदांचा विचार केला, तर तिथे दलितांची संख्या खूपच कमी होत जाते. इन्स्पेक्टर पदाच्या वरच्या म्हणजे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक, उप पोलीस अधिक्षक आणि सहाय्यक कमांडंटंसारख्या पदांवर संपूर्ण देशभरात फक्त 1,677 दलित अधिकारी आहेत.

पोलीस दलात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील अधिकाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व खूप कमी आहे. उत्तर प्रदेशातील माजी डीजीपी एस आर दारापुरी यांना यासंदर्भातील एक प्रसंग आठवतो. ते म्हणतात, "शिपाई भरतीच्या वेळेस अनेक दलित उमेदवार तक्रार घेऊन आले की त्यांच्या छातीचं माप योग्य होतं. तरीदेखील अधिकाऱ्यांनी ते जाणूनबुजून कमी लिहिलं. मी स्वत: मोजमाप केलं तर ते निकषानुसार बरोबर निघालं."

"मग मी माझ्या पेनानं आधीचं माप खोडून योग्य ते माप लिहिलं. तेव्हा त्यांची भरती झाली." दारापुरी आणखी एक प्रसंग सांगतात. ते म्हणाले, "गोरखपूरमध्ये एसएसपी असताना मी पाहिलं की पोलीस लाईनच्या मेसमध्ये काही जवान बेंचवर बसून जेवायचे. तर काहीजण जमिनीवर बसून जेवायचे. त्याबद्दल विचारल्यावर कळालं की खाली बसणारे कर्मचारी तथाकथित दलित होते." "मग मी आदेश दिला की सर्वांनी एकत्र, एकाच जागी बसून जेवावं. सुरुवातीला त्यासंदर्भात संकोच होता. मात्र नंतर हळूहळू वातावरण बदललं."

दलित अधिकाऱ्यांना दिली जाणारी वर्तणूक

भारतीय नोकरशाहीमध्ये दलित अधिकाऱ्यांबरोबर जातीच्या आधारे भेदभाव केला जात असल्याच्या तक्रारी अनेक दशकांपासून होत आल्या आहेत. मात्र त्यावर आजदेखील मर्यादित स्वरूपाची कारवाई होते. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (एनसीएससी) आणि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री सारख्या संस्थाकडे दरवर्षी मोठ्या संख्येनं अशाप्रकारच्या तक्रारी येतात. त्यात म्हटलेलं असतं की प्रशासकीय आणि पोलीस सेवांमध्ये जातीच्या आधारे केला जाणारा भेदभाव अजूनही खोलवर रुजलेला आहे.

काही प्रकरणांमध्ये तर हा भेदभाव इतक्या गंभीर स्वरूपाचा असतो की अधिकाऱ्यांना मानसिक छळ आणि भेदभावाच्या तक्रारी नोंदवाव्या लागल्या. हरियाणा कॅडरचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी पूरन कुमार यांनी कथित सुसाईड नोटमध्ये जातीवर आधारित भेदभावाचे गंभीर आरोप केले आहेत. एनसीएससीच्या वार्षिक अहवालानुसार (2022-2023) आयोगाकडे फक्त एका वर्षातच 56,000 हून तक्रारी नोंदवण्यात आल्या.

यातील एक मोठा भाग सरकारी सेवांमध्ये असणारा भेदभाव, छळ आणि पदोन्नतीमधील असमानता किंवा भेदभावाशी संबंधित होता. यातील अनेक प्रकरणं प्रशासकीय आणि पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांशी संबंधित होते. अनेक दलित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारीत लिहिलं होतं की त्यांना 'आरक्षणामुळे आलेले अधिकारी' म्हणत तुच्छ लेखलं गेलं.

दिल्ली विद्यापीठातील समाजशास्त्राच्या प्राध्यापक अदिती नारायणी पासवान म्हणतात, "लाल दिव्याची गाडी असो की रिक्षा असो, जात आमच्याबरोबरच असते. हे आपल्या समाजाचं मोठं वास्तव आहे. हा भेदभाव नष्ट करण्याचा प्रयत्न तर केला जातो, मात्र तो नष्ट होत नाही." "जर एखादी व्यक्ती दलित कुटुंबात जन्माला आली, तर त्याला संपूर्ण आयुष्यभर हे सिद्ध करावं लागतं की तो त्याच्या कष्टानं आणि योग्यतेमुळे तिथपर्यंत पोहोचला आहे."

निवृत्त आयएएस अधिकारी बी एल नवल यांचाही अनुभव असाच आहे. ते म्हणतात, "मी जेव्हा सेवेत होतो, तेव्हा माझ्या हाताखाली काम करणारा एक कर्मचारी त्याच्या वर्तणुकीतून त्रास देत होता. शेवटी मला त्याची बदली करावी लागली. त्यामुळे तो इतका नाराज झाला की तो फोनवर मला माझ्या जातीवरून अपशब्द बोलला."

तक्रारी आणि दखल न घेणं

भारतीय नागरी सेवांमध्ये जातीच्या आधारे भेदभाव करण्याच्या विरोधात तक्रार नोंदवण्यासाठी आजदेखील कोणतीही स्वतंत्र आणि प्रभावी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. जर एखाद्या दलित अधिकाऱ्याला भेदभाव किंवा अपमानाला तोंड द्यावं लागलं, तर त्याच्याकडे फक्त एकच कायदेशीर मार्ग असतो, तो म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार निर्मूलन अधिनियमाअंतर्गत तक्रार नोंदवणं.

मात्र दिल्ली विद्यापीठातील समाजशास्त्रज्ञ प्रा. अदिति नारायणी पासवान म्हणतात, "हे पाऊल फार थोडेजण उचलतात. तक्रार केल्यामुळे करियरवर विपरित परिणाम होण्याची त्यांना भीती असते." त्या म्हणतात, "व्यवस्थेत गप्प राहण्याची संस्कृती इतकी खोलवर रुजलेली आहे की बहुतांश दलित अधिकारी अन्याय सहन करूनदेखील गप्प राहतात. जर कोणी आवाज उठवला तर त्यालाच 'ट्रबलमेकर' म्हटलं जातं."

मनुष्यबळ, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अखत्यारित आहे, तर डॉ. जितेंद्र सिंह त्याचे राज्यमंत्री आहेत. या मौन संस्कृतीची झलक, संसदीय स्थायी समितीच्या (अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कल्याणावर, 2023) अहवालातदेखील दिसून येते.

या अहवालानुसार, जेव्हा संसदीय समितीनं मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाला विचारलं की गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीतील कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव केल्याच्या किंवा त्यांचा छळ केल्याच्या किती तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर त्या विभागाचं उत्तर होतं - 'एकही नाही'.

हा विभाग पंतप्रधानांच्या अखत्यारित येणाऱ्या मनुष्यबळ, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचा भाग आहे. याला भारत सरकारच्या नोकरशाहीचं 'कंट्रोल सेंटर' देखील म्हटलं जातं. हा विभाग, नागरी सेवांमधील भरती, धोरण आखणं, अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण, आरक्षण आणि तक्रार निवारण सारखी महत्त्वाची कामं पाहतो.

हा विभाग, नागरी सेवांमधील भरती, धोरण आखणं, अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण, आरक्षण आणि तक्रार निवारण सारखी महत्त्वाची कामं पाहतो. शेवटी प्रश्न निर्माण होतो की, मेहनत करून आणि योग्यतेच्या आधारे मिळवण्यात आलेली ओळख, भारताच्या नोकरशाहीमध्ये जातीच्या भिंती पाडण्यासाठी खरंच पुरेशी आहे का?

(सहकार्य : सैय्यद मोजिज इमाम, तारिक खान, मोहर सिंह मीणा, प्रशांत पांडे

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.