Breaking News! मुंढवा जमीन गैर व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांना क्लिन चीट, दोषी कोण? अहवालात काय म्हटलं?
पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात नियुक्त करण्यात आलेल्या राजेंद्र मुठे समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे नातू व अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पूर्णपणे क्लीन चिट दिली गेली आहे. त्यांच्यावर कोणताही ठपका ठेवण्यात आलेला नाही.
समितीने मात्र या प्रकरणातील मुख्य खरेदीदार शीतल तेजवानी आणि विक्रेता दिग्विजय पाटील यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप ठेवले आहेत. शासकीय जमीन असल्याची पूर्ण कल्पना असतानाही ती खासगी मालमत्ता दाखवून विक्रीचा व्यवहार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष
दस्तऐवजात फेरफार
अमेडिया प्रॉपर्टीज प्रा. लि. आणि शीतल तेजवानी यांच्यात झालेला खरेदी-विक्रीचा दस्तऐवज सुमारे ७०० पानांचा आहे. या दस्तऐवजासोबत जोडलेल्या सातबारा उताऱ्यावर "मुंबई सरकार" असे स्पष्ट नमूद आहे आणि त्याला कंसात बंदिस्त केलेले आहे. म्हणजे ती जमीन शासकीय असल्याचे उघड आहे. तरीही सातबारा बंद असतानाही तो दस्ताला जोडण्यात आला.
म्युटेशन प्रक्रिया टाळली:
दस्त नोंदणी करताना तत्कालीन दुय्यम निबंधकांनी म्युटेशन (नावंत्रण) प्रक्रिया टाळण्यासाठी "स्किप" हा पर्याय वापरला आणि मिळकत जंगम (मूव्हेबल) असल्याचे भासवून नोंदणी पूर्ण केली.
मुद्रांक शुल्क माफीचा गैरफायदा:
सरकारी जमीन असतानाही मुद्रांक शुल्क माफी मिळवण्यासाठी इरादा पत्र जोडले होते; परंतु जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र मात्र जोडले नाही. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला.
गैरमार्ग:
एकूण ८९ कुलमुखत्यारपत्रे दस्तासोबत जोडली गेली. यापैकी फक्त ३४ नोंदणीकृत, उरलेली नोटरीकृत. ३४ पैकी कोणत्याही पत्रात मोबदला (पैसा) देण्याचा उल्लेख नाही. तर ५५ कुलमुखत्यारपत्रे विकास करारावर आधारित असून ती योग्य मुद्रांक शुल्क भरलेली नाहीत. पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने अशोक गायकवाड व इतर २७१ मालकांच्या वतीने शीतल तेजवानी यांना ही पत्रे दिली होती.
अंतिम मसुद्यात बदल
दस्ताच्या अंतिम मसुद्यात बदल करून जमीन वैयक्तिक मालमत्ता असल्याचे दाखवण्यात आले.
पुढील दोन अहवाल प्रलंबित
मुठे समितीचा अहवाल एकटाच अंतिम नाही. जमाबंदी आयुक्तांची समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती हे प्रकरण तपासत असून त्यांचे अहवाल लवकरच सादर होणार आहेत. या दोन्ही अहवालांमध्ये कोण दोषी ठरते आणि कोणाला क्लीन चीट मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
