CJI BR Gavai यांनी असा निकाल दिला की इतर न्यायाधीश संतापले, नेमकं प्रकरण काय होतं? जोरदार झाला वादविवाद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात क्वचितच अशा घटना घडतात. न्यायमूर्तींमध्ये थेट मतभेद झाल्याचे पाहायला मिळाले. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात पर्यावरणाशी निगडित एका महत्त्वाच्या प्रकरणी निकाल देताना दोन न्यायमूर्तींमध्ये थेट मतभेद झाले.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या ८४ पानी निर्णयाला न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती भुइयां यांनी विरोध केला. विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती भुइयां यांनी तब्बल ९७ पानांचा स्वतंत्र असहमती निर्णय लिहिला आणि सीजेआई गवई यांच्या निर्णयाची कठोर टीका केली. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला.
प्रकरण काय होते?
गोवा येथील तामनार प्रकल्पाच्या वीजवाहिनीला दिलेल्या पर्यावरण मंजुरीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मे २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल पुन्हा तपासण्यास (रिव्ह्यू) परवानगी दिली होती. सीजेआई गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" आधारे हा निर्णय फिरवला जाऊ शकतो, असे मत मांडले. मात्र न्यायमूर्ती भुइयां यांनी हा दृष्टिकोन "पर्यावरण न्यायशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांचेच उल्लंघन" असल्याचे ठणकावून सांगितले.
पर्यावरण न्यायशास्त्राचा पाया
न्यायमूर्ती भुइयां यांनी सांगितले की, "पूर्व सावधानी सिद्धांत हाच पर्यावरण न्यायशास्त्राचा पाया आहे. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत हा फक्त नुकसान भरपाईचा उपाय आहे. सीजेआई यांचा निर्णय पर्यावरण न्यायशास्त्रात मागासलेला पाऊल आहे."
पर्यावरण संरक्षणाचे मोठे पुरस्कर्ते
न्यायमूर्ती भुइयां यांनी सीजेआई गवई यांच्या निर्णयाला चुकीचे संबोधून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. कारण सीजेआई गवई हे स्वतः 'ग्रीन बेंच'चे प्रमुख म्हणून पर्यावरण संरक्षणाचे मोठे पुरस्कर्ते मानले जातात.
न्यायमुर्ती गवई यांचे मोठे पाऊल
त्यानंतर असहमती निर्णयानंतर न्यायमुर्ती गवई यांनी मोठे पाऊल उचलले. त्यांनी जाहीर केले की, "न्यायमूर्ती भुइयां यांचा ९७ पानी असहमती निर्णय मिळाल्यानंतरही मी माझ्या ८४ पानी निर्णयात एक अक्षरही बदलले नाही." कोर्टरूम क्रमांक १ मध्ये असा थेट संवाद आणि मतभेद उघड झाल्याची ही दुसरीच वेळ आहे; यापूर्वी समलैंगिक विवाह प्रकरणात सीजेआई चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती भट यांच्यात असेच घडले होते.
तिसरे न्यायमूर्ती काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती भुइयां यांनी आपल्या निर्णयातील सीजेआईंच्या टीकेचे काही परिच्छेद वाचण्यास नकार दिला. तेव्हा सीजेआई गवई यांनी शांतपणे सांगितले, "ते परिच्छेद तरी वाचा, कारण ते सार्वजनिक डोमेनमध्ये येणार आहेत." खंडपीठातील तिसरे न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी सीजेआई गवई यांच्यासोबत पूर्ण सहमती दर्शवली आणि स्वतंत्र निर्णय लिहिला. ते म्हणाले, "असहमती ही न्यायिक प्रक्रियेची निरोगी बाब आहे, पण ती अति-निष्ठा आणि खरं-खोटं की भावनिक लढाई बनता कामा नये." त्यांनी रिव्ह्यूला परवानगी देण्याचा निर्णय केवळ योग्यच नव्हे तर अनिवार्य असल्याचे मत नोंदवले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
