कोणालाही अपेक्षा नव्हती! पदभार घेताच CJI सूर्यकांतांचा निर्णय देश चकित करणारा, सर्वात मोठी समस्या संपणार?
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत सध्या ५.४ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या निवृत्तीनंतर शपथ घेतलेले नवे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रचंड संख्येला न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत संरचनात्मक कमतेचा परिणाम म्हटले आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच त्यांनी या समस्येवर मात करण्यासाठी वैज्ञानिक, समन्वयात्मक आणि दूरगामी उपाययोजना आखण्याची दिशा स्पष्ट केली.
मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वाधिक प्रलंबित खटले (सुमारे ४.५ कोटी) खालच्या न्यायालयांत (ट्रायल कोर्ट्स) आहेत. उच्च न्यायालयांत सुमारे ६३.८ लाख, तर सर्वोच्च न्यायालयात ९० हजारांहून अधिक खटले रखडलेले आहेत. या संख्येला कमी करण्यासाठी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि वेगवान पूर्णत्वावर भर दिला. न्यायालयांसाठी जमीन तात्काळ उपलब्ध करणे, आधुनिक सुसज्जता पुरविणे आणि रखडलेले प्रकल्प त्वरेने पूर्ण करणे, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे तसेच न्यायव्यवस्था यांच्यात समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हजारो प्रकरणे आपोआप निकालात निघतील
प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणून त्यांनी मध्यस्थी आणि पर्यायी वादनिवारण यंत्रणेला (ADR) प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला. "हे खरे तर गेम चेंजर ठरेल," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. याशिवाय सात व नऊ न्यायाधीशांच्या मोठ्या संवैधानिक खंडपीठांची तात्काळ स्थापना करून महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न निकाली काढल्यास त्यांच्याशी निगडित हजारो प्रकरणे आपोआप निकालात निघतील, असा त्यांचा विश्वास आहे.
आवश्यकता भासल्यासच सर्वोच्च न्यायालयात यावे
उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील वाढत्या तणावाबाबत विचारले असता न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही न्यायालयांमधील नाते स्पर्धात्मक नसून परस्परपूरक आहे. अनुच्छेद २२५ अंतर्गत उच्च न्यायालयांना मिळालेली अधिकारक्षमता अनेक बाबतींत अनुच्छेद ३२ पेक्षा व्यापक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी प्रथम उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोकावा आणि आवश्यकता भासल्यासच सर्वोच्च न्यायालयात यावे, असा सल्ला त्यांनी दिला.
प्रादेशिक संतुलन राखण्यावरही भर
महिला न्यायाधीशांच्या प्रतिनिधित्वाबरोबरच प्रादेशिक संतुलन राखण्यावरही त्यांनी भर दिला. कॉलेजियमच्या शिफारशींची सरकारकडून निवडक अंमलबजावणी होत असल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि लवकरच यावर तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही दिली. एकूणच, पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांतच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी प्रलंबित खटले सोडवण्यासाठी आशेचा किरण दाखवला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
