जमीन खरेदीसाठी राज्य सरकारच देणार पैसे! कोणाला मिळणार लाभ? पात्रता निकष काय?
पुणे : राज्यशासनामार्फतराबविण्यात येणारी कर्मवीरदादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ही भूमिहीन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनाशेतजमीनखरेदीसाठीशंभरटक्केअनुदानदेण्याचीतरतूदआहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किमतीं मध्ये झालेली मोठी वाढआणि विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची अनास्था यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे.
योजनेचा फायदा काय?
या योजनेंतर्गतलाभार्थ्यांना चार एकर जिरायत किंवा दोन एकर बागायत जमीन खरेदी करण्याची मुभा आहे. शासनाने यासाठी जिरायत जमिनीसाठी एकरी पाच लाख रुपये, तर बागायत जमिनीसाठी एकरी आठ लाख रुपये असा दर निश्चित केला आहे. मात्र सध्याच्या बाजारभावाशी तुलना करता हे दर अपुरे ठरत आहेत. अनेक भागांत जमिनीचे दर यापेक्षा खूपच जास्त असल्याने या अनुदानाच्या मर्यादेत जमीन मिळणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे.योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्यरेषे खालील भूमिहीन कुटुंबांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे हा आहे. स्वतःची जमीन मिळाल्यास या कुटुंबांना कायमस्वरूपी उदरनिर्वाहाचे साधन मिळेल आणि आर्थिक स्वाभिमान निर्माण होईल, ही या योजनेमागची संकल्पना आहे. मात्र, प्रत्यक्षात समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवूनही मागील काही वर्षांत फारच कमी किंवा जवळजवळ कोणालाही या योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
निकष काय असणार?
योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी काही ठरावीक निकष आहेत. अर्जदार हा अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्धप्रवर्गातील असावा, तसेच तो पूर्णपणे भूमिहीन असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 60 वर्षे असावे. यासोबतचशासनाने घालून दिलेल्या इतर अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. या अटी पूर्ण केल्यास संबंधित व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरते.
योजनेत काही घटकांना प्राधान्य देण्यात येते. दारिद्र्यरेषे खालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्धप्रवर्गातीलपरित्यक्ता महिला, विधवा महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतअत्याचारग्रस्त व्यक्तींना विशेष प्राधान्य दिले जाते. समाजातील सर्वाधिक दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा उद्देश यातून स्पष्ट होतो.मात्र, वाढते जमिनीचे दर ही सर्वात मोठी अडचण ठरत आहे. सध्याच्या बाजारात शेतकरी शासनाने निश्चित केलेल्या दरात जमीन विक्रीस तयार होत नाहीत. परिणामी, लाभार्थ्यांकडे अनुदान मंजूर असले तरी प्रत्यक्ष जमीन खरेदीचा टप्पा गाठताच अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक प्रस्ताव केवळ कागदावरच राहतात.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करणे किंवा सध्याच्या बाजारभावानुसार दरांचे पुनरावलोकन करणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे. अन्यथा, चांगल्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण ठरेल, अशी भावना संबंधित घटकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
