सुनावणीत अचानक तणाव वाढला. सरन्यायाधीशांचे शब्द ऐकून वकीलही थबकले! संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधणारी इनसाइड स्टोरी!

सुनावणीत अचानक तणाव वाढला. सरन्यायाधीशांचे शब्द ऐकून वकीलही थबकले! संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधणारी इनसाइड स्टोरी!

सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेवर सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी आणि प्रशांत भूषण यांनी आयोगाच्या निर्णयांवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले. सिंघवी यांनी आयोगाने दिलेली कारणे म्हणजे जलद शहरीकरण आणि लोकांचे वारंवार स्थलांतर ही अतिशय अस्पष्ट आणि अस्थिर असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. 

त्यांचा मुद्दा होता की शहरीकरण हा गेल्या अनेक दशकांपासून चालू असलेला नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, त्यामुळे त्याला अचानक एसआयआरचा आधार कसा काय देता येईल. नियमांनुसार कोणत्याही एका मतदारसंघात विशेष सुधारणा करायची असल्यास त्या विशिष्ट मतदारसंघासाठी ठोस आणि वैयक्तिक कारणे देणे बंधनकारक आहे. मात्र आयोगाने एकाच वेळी अनेक राज्यांतील सर्व मतदारसंघांसाठी समान कारणे देऊन संपूर्ण देशात ही मोहीम राबवली आहे, जी कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रशांत भूषण यांनी ही प्रक्रिया अभूतपूर्व असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते पहिल्यांदाच मतदार याद्या पूर्णपणे शून्यातून तयार केल्या जात आहेत. ही विशेष सुधारणा नसून नव्याने संपूर्ण यादी तयार करण्याची मोहीम आहे.

एसआयआर झाल्यानंतरही पाच लाखांहून अधिक डुप्लिकेट नावे कायम

पण त्यांनी या प्रक्रियेत घाईवर प्रश्न उपस्थित केले. आणि ग्राउंड लेव्हलवर काम करणाऱ्या बीएलओ कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दबाव असल्याचे सांगितले. काही माध्यमांतील वृत्तांचा हवाला देत त्यांनी ३० बीएलओंनी जीवन संपवल्याचा उल्लेख केला. तसेच एसआयआर झाल्यानंतरही पाच लाखांहून अधिक डुप्लिकेट नावे कायम असल्याच्या बातम्यांचाही दाखला दिला. याच दरम्यान त्यांनी निवडणूक आयोग निरंकुशपणे आणि हुकूमशाही पद्धतीने वागत असल्याचा उल्लेख केला.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले

हे ऐकून मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तात्काळ प्रशांत भूषण यांना थांबवले आणि स्पष्ट शब्दांत बजावले, "तुम्ही युक्तिवादाच्या पलीकडे जाऊन स्पष्टविधाने करत आहात. कृपया स्वतःला केवळ युक्तिवादांपुरते मर्यादित ठेवा." खंडपीठाने आयोगाच्या अधिकारांच्या व्याख्येवरही प्रश्न उपस्थित केले.

दुसऱ्या बाजूने वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी पश्चिम बंगालमध्ये ब्लॉक लेव्हल अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांचा मुद्दा मांडला. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, "अधिकारी त्याकडे लक्ष देतील, तुम्ही काळजी करू नका." खंडपीठाने सुनावणी गुरुवार, ४ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली असून प्रशांत भूषण यांना त्यांचे उरलेले युक्तिवाद पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. मतदार याद्यांच्या या विशेष पुनरावृत्ती प्रक्रियेच्या वैधतेवर देशाचे लक्ष लागले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.