महाराष्ट्रातील 'त्या' 200 जणांना सरकारी नोकरीतून काढून टाकणार? 'ती' चूक पडली महागात
नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये दिलेली जबाबदारी न स्वीकारता थेट कामावर दांडी मारणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचं चित्र नाशिकमध्ये पाहायला मिळत आहे. महापालिका निवडणूक प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेली इलेक्शन ड्युटी जाणीवपूर्वक टाळणाऱ्या सुमारे 200 शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
यादी करण्यास सुरुवात
भारत निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यास सुरुवात केली असून, शिस्तभंगात्मक तसेच कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. निवडणूक ही घटनात्मक जबाबदारी आहे. इलेक्शन ड्युटी ही बंधनकारक असून, जाणीवपूर्वक गैरहजर राहणाऱ्यांवर कोणतीही तडजोड न करता कठोर कारवाई केली जाईल, असं नाशिकच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
काय कारवाई केली जाणार?
इलेक्शन ड्युटीवर गैरहजर राहिल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस, वेतन कपात अथवा वेतन रोखणे, गोपनीय अहवालात नकारात्मक नोंद, विभागीय चौकशी, गंभीर प्रकरणात निलंबन, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई होऊ शकते.
आयोगाकडे तक्रार जाते का ?
इलेक्शन ड्युटीतील गैरहजेरीची माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून थेट राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी तसेच भारत निवडणूक आयोगाकडे पाठवली जाते. गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले जाण्याची शक्यता असते.
आधी नोटीस दिली जाते का?
प्रशासनाकडून थेट कठोर कारवाई न करता प्रथम कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते. संबंधित कर्मचाऱ्याला स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतर स्पष्टीकरण आल्यावर त्यावर विचार विनिमय करुन पुढील कारवाई करायची की नाही हे निश्चित केलं जातं.
किती कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेले?
नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी (2026) मतदान आणि मतमोजणीसाठी सुमारे दहा हजार अधिकारी आणि कर्मचारी नेमण्यात आले होते. हे कर्मचारी महापालिकेच्या निवडणूक शाखेद्वारे नियुक्त केले गेले असून, त्यांची जबाबदारी मतदान केंद्रांवर व्यवस्था सांभाळणे, मतमोजणी करणे इत्यादी होती. हे सर्व कर्मचारी महानगरपालिका आणि इतर सरकारी विभागांतील होते. त्यांना निवडणूक कर्तव्य दिल्यामुळे ते स्वतः मतदान केंद्रांवर जाऊ शकत नसल्याने पोस्टल बॅलटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रभागातील निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पीबी1 फॉर्म सादर करण्यास सांगण्यात आले. निवडणुकीत एकूण 1,563 मतदान केंद्रे होती आणि सुमारे 56.76% मतदान झाले. ईव्हीएम हाताळणे, मॉक पोल प्रक्रिया, सीलिंग पद्धती, दस्तऐवज तयार करणे, मतदान केंद्रात मोबाइल बंदी, रांगा व्यवस्थापन, मतदार सुविधा आणि आचारसंहिता पालन यासारखी कामं या कर्मचाऱ्यांनी केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
