Big Breaking! निवडणूक आयोगाचा राज्य सरकारला झटका ! लाडकी बहीण योजनेबाबत घेतला 'हा' मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेच्या लाभ वितरणावर मोठे निर्बंध आले आहेत.
सत्ताधारी महायुती सरकारने मकर संक्रांतीच्या (१४ जानेवारी) पूर्वी डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ या दोन्ही महिन्यांचा एकत्रित ३,००० रुपये (प्रति महिना १,५०० रुपये) लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची योजना आखली होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने जानेवारी महिन्याचा हप्ता अग्रिम स्वरूपात देण्यास स्पष्ट मज्जाव केला आहे. सरकारने मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने लाडक्या बहिणींना 'मोठी भेट' म्हणून दोन महिन्यांचा लाभ एकत्र देण्याची घोषणा केली होती. मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोशल मीडियावरही याबाबत पोस्ट केली होती की, "१४ जानेवारीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर आणि जानेवारीचे तीन हजार रुपये जमा होणार." या घोषणेनंतर विरोधी पक्षांकडून आणि विविध संघटनांकडून तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाल्या. या तक्रारींमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारे लाभ देणे हे मतदारांना प्रलोभन देण्याचा प्रयत्न आहे आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे.या तक्रारींची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांकडून योजनेबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले. मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेचे एकत्रित आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार, निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सुरू झालेल्या विकासकामे आणि योजनांचे नियमित लाभ आचारसंहितेच्या काळातही सुरू ठेवता येतात. मात्र, योजनेच्या अग्रिम लाभाबाबत आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ (उदा. डिसेंबरचा थकलेला हप्ता) देता येईल. तसेच जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देता येणार नाही. याचबरोबर नवीन लाभार्थीदेखील जोडता येणार नाहीत.या निर्णयामुळे सत्ताधारी सरकारला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. कारण निवडणुकीच्या तोंडावर मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने दोन महिन्यांचा लाभ एकत्र देऊन महिला मतदारांमध्ये सकारात्मक संदेश देण्याची रणनीती आखली जात होती. आता फक्त डिसेंबरचा नियमित हप्ता जमा होऊ शकतो, तर जानेवारीचा हप्ता निवडणुकीनंतरच मिळेल. राजकीय वर्तुळात याला सरकारच्या 'महिला केंद्रित' योजनेवर मोठा ब्रेक मानले जात आहे. विरोधी पक्षांनी याचा स्वागत करताना म्हटले आहे की, निवडणुकीत पैशाच्या जोरावर मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला गेला आहे. दुसरीकडे, महायुतीकडून याला आचारसंहितेचे योग्य पालन म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महिला मतदारांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, आयोगाच्या या निर्णयाचा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, हे आता पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
