अजित दादांच्या निधनानंतर विमानाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय: काढला जीआर, वाचा काय घेतला निर्णय?
महाराष्ट्र राज्य सरकारने सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्सच्या तातडीच्या देखभालीसाठी आणि दुरुस्तीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या मालकीच्या हवाई वाहनांची कामे विनाव्यत्यय पार पडण्यासाठी वित्त विभागाने ६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली असून, यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.
नेमकी पार्श्वभूमी काय?
डिसेंबर २०२५ मध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, सरकारी हवाई वाहनांच्या तातडीच्या कामांसाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे निधीची मागणी करण्यात आली होती. शासनाच्या मालकीची ही वाहने अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (VVIP) प्रवासासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी वापरली जातात. त्यामुळे त्यांचे परिरक्षण आणि तांत्रिक सुस्थिती राखणे आवश्यक असते. या प्रस्तावाला आता वित्त विभागाच्या 'व्यय अग्रक्रम समिती'ने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
निधीचे वर्गीकरण आणि तांत्रिक तपशील
शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, हा ६ कोटी रुपयांचा निधी दोन प्रमुख विभागांमध्ये विभागण्यात आला आहे:
लहान बांधकामे (Minor Works): ३ कोटी रुपये.
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (Machinery and Equipment): ३ कोटी रुपये.
हा निधी 'बीम्स' (BEAMS) प्रणालीवर वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे विमानचालन संचालनालयाला आवश्यक सुटे भाग आणि तांत्रिक यंत्रणांची खरेदी करणे सुलभ होणार आहे.
जीआरमधील (GR) महत्त्वाचे ५ मुद्दे
राज्य शासनाने या निधीच्या विनियोगासाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे:निधीचे वितरण: डिसेंबर २०२५ च्या पुरवणी मागणीनुसार मंजूर झालेला ६ कोटींचा निधी विमानचालन संचालनालयाला त्वरित खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.अधिकारी नियुक्ती: या निधीच्या खर्चासाठी मुंबईच्या विमानचालन संचालनालयाच्या उप संचालकांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' म्हणून, तर संचालकांना 'नियंत्रक अधिकारी' म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.निधीचा विनियोग: हा निधी केवळ सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ज्या कामांसाठी मंजूर झाला आहे, त्याच कामांसाठी खर्च करणे अनिवार्य आहे. खर्चाचे 'उपयोगिता प्रमाणपत्र' (Utilization Certificate) विहित मुदतीत सादर करण्याची जबाबदारी संचालनालयाची असेल.लेखाशीर्ष (Account Head): सदर खर्च हा '२०७० इतर प्रशासनिक सेवा' या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत विमानचालन सल्लागार या विभागाकडून केला जाईल.डिजिटल मान्यता: हा शासन निर्णय २९ जानेवारी २०२६ रोजी डिजिटल स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे.
निर्णयाचे महत्त्व
सरकारी विमानांची सुरक्षा आणि तांत्रिक सक्षमता ही अत्यंत संवेदनशील बाब असते. अनेकदा तांत्रिक बिघाडामुळे किंवा वेळेवर देखभाल न झाल्यामुळे महत्त्वाचे दौरे लांबणीवर पडतात. या ६ कोटींच्या निधीमुळे आता यंत्रसामुग्रीचे आधुनिकीकरण होणार असून, विमानांच्या तातडीच्या दुरुस्तीची कामे वेगाने पूर्ण होऊ शकतील. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र विमानचालन संचालनालयाला मोठी ताकद मिळाली असून, सरकारी हवाई ताफ्याची सक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
