ठाण्यातील खोट्या गुन्ह्यात फडणवीसांना गोवण्याचा प्रयत्न; माजी पोलीस महासंचालक पांडे यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस

ठाण्यातील खोट्या गुन्ह्यात फडणवीसांना गोवण्याचा प्रयत्न; माजी पोलीस महासंचालक पांडे यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस

मुंबई : ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात २०१६ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या फेरतपासाचे आदेश देऊन माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यासाठी जोरदार दबाव आणला होता, हे विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. हा अहवाल राज्याच्या माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी निवृत्तीच्या पाच दिवस आधी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना (गृह) पाठविला असून त्यात पांडे यांच्यासह तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहायक आयुक्त सरदार पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना अडकविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी व नंतर महासंचालकपदी संजय पांडे विराजमान झाल्यानंतर या प्रयत्नांना जोर आला. ठाणे तसेच मुंबईतील सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात फडणवीसांना गोवण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणण्यात आला होता, ही बाब विशेष तपास पथकाच्या अहवालामुळे स्पष्ट झाली आहे. ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात २०१६ मध्ये श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. विकासक संजय पुनमिया आणि अग्रवाल या एकेकाळच्या भागीदारांतील वादातून दाखल गुन्ह्यात २०१७ मघ्ये आरोपपत्रही दाखल झाले होते. परंतु तरीही या गुन्ह्याच्या फेरतपासाचे आदेश पांडे यांनी दिले.

याच काळात २०१६ मधील गुन्हा फेरतपासासाठी घेऊन २०२१ ते जून २०२४ पर्यंत आपला छळ केला व खंडणी मागितली, अशी तक्रार पुनमिया यांना ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात दिली. या तक्रारीवरून पांडे यांच्यासह सात जणांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने २०१६ मधील प्रकरण पुन्हा उकरून तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते व विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अडकविण्याचा कसा प्रयत्न झाला, असा मुद्दा विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधीमंडळात उपस्थित केला होता. या प्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे घोषित करण्यात आले. या पथकाने आपला अहवाल राज्याच्या तत्कालीन पोलीस महासंचालक शुक्ला यांना अहवाल सादर केला. शुक्ला यांनी हा अहवाल कारवाईसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. या अहवालात त्यांनी पांडे यांच्यासह

या प्रकरणी संजय पुनमिया यांनी सादर केलेले ध्वनिमुद्रित-चित्रित संभाषण कालिना येथील न्याय वैद्याक प्रयोगशाळेत पाठवून खातरजमा करण्यात आली. ठाणे पोलीस दलातील निवृत्त सहायक आयुक्त सरदार पाटील, मीरा-भाईंदर महापालिकेचे माजी नगररचनाकार दिलीप घेवारे आणि विकासक संजय पुनमिया यांच्यातील ते संभाषण असल्याचे साक्षांकित करण्यात आले. फडणवीस आणि शिंदे यांना अटक का केली नाही, असे तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी आपल्याला व पोलीस निरीक्षक मनोहर पाटील यांना विचारले होते, असे सरदार पाटील यांच्या संभाषणातून स्पष्ट होते. फडणवीस आणि शिंदे यांना ठाणेनगरमधील गुन्ह्यात अटक करण्यासाठी पांडे यांनी प्रचंड दबाव टाकला होता, असा निष्कर्ष त्यावरून काढण्यात आला आहे. सरदार पाटील त्यावेळी वापरत असलेल्या सरकारी गाडी वापराच्या नोंदवहीतील ५ मे २०२१ ते २१ मे २०२१ या काळातील पाने गायब असणे, म्हणजे पुरावा नष्ट करण्याचा प्रकार असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.

उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहायक आयुक्त सरदार पाटील यांनी फडणवीस आणि शिंदे यांना गुन्ह्यात गोवण्यासाठी प्रचंड दबाव आणला, असा जबाब संजय पुनमिया, दिलीप घेबारे, राजू शहा, सुनील जैन यांनी विशेष तपास पथकाला दिल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. कोपरी पोलिसांनी दाखल केलेल्या एका गुन्ह्यात पुनमिया आणि जैन यांना अटक झाली. त्यावेळी अधिकारक्षेत्र नसतानाही उपायुक्त पाटील यांनी या दोघांची चौकशी केली. नागरी कमाल जमीन धारणा घोटाळ्यात फडणवीस यांनी विकासकांकडून किती रक्कम घेतली, याचा जबाबात उल्लेख करण्यासाठी उपायुक्त पाटील यांनी दबाव आणला. याशिवाय उदय पाटील यांच्या नावावर भूखंड हस्तांतरित करण्यासाठी फडणवीस आणि परमबीर सिंग यांच्या आदेशावरून प्रदीप शर्मा यांनी शामसुंदर अग्रवाल यांच्यावर कशी जबरदस्ती केली, हे कॅमेरापुढे सांगण्याची जबरदस्ती केली, असेही पुनमिया यांनी म्हटले आहे. असाच जबाब देण्यासाठी उपायुक्त पाटील यांनी जैन यांना दम भरल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

उपायुक्त पाटील हे सरकारी गाडी वापरत होते. मंत्रालय, विधानभवन, पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय, सह्याद्री अतिथीगृह येथे जात असत. परंतु त्यांनी आपल्या ऑपरेटरला नोंद वहीवर 'मुंबई' लिहिण्यास सांगितले होते. हे सारे संशयास्पद असल्याचे अहवालात नमूद आहे. या गुन्ह्याच्या फेरतपास प्रक्रियेबाबतही उच्च न्यायालयाने ताशेरे मारले होते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रकरणी माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि संजय पांडे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लुघसंदेश पाठवूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

सरदार पाटील यांच्याकडूनही कबुली

२०२४ मध्ये खंडणीप्रकरणी पांडे आणि इतरांविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात जबाब देताना सरदार पाटील यांनीही फडणवीस व शिंदे यांना गोवण्यासाठी आखलेल्या कटाची कबुली दिली आहे. उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांच्या आदेशावरुन, १९९६ ते २०१६ मध्ये जारी करण्यात असलेल्या बोगस नागरी कमाल जमिन धारणा प्रमाणपत्र घोटाळ्यात मीरा भाईंदर पालिका आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी, नगरविकास मंत्री यांच्या सहभागाची चौकशी केली. परंतु त्यात काहीही आढळले नाही. २०१६ मध्ये दाखल गुन्ह्याशी यापैकी कोणाचाही संबंध नसल्याचे आढळून आले. मात्र लक्ष्मीकांत पाटील यांच्या सांगण्यावरुनच फडणवीस आणि शिंदे यांच्या सहभागाबद्दल चौकशी केल्याचा जबाबही त्यांनी दिला आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.