महापौर आरक्षणाचा घोळ, निवडणुकीपूर्वी सोडतच काढली नसल्याने गोंधळ
मुंबई : महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्याने महापौरपदी कोणाची निवड होणार ही साहजिकच उत्सुकता असली तरी निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडतच काढलेली नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे.
निवडणुकीपूर्वी ही सोडत काढणे अपेक्षित असले तरी सरकारने त्यावर काही निर्णयच घेतला नाही. नगरविकास विभागाने सोडतीची सारी तयारी केली असून, वरिष्ठ पातळीवरून आदेश आल्यावर लगेचच सोडत काढली जाईल. परिणामी नवीन महापौर निवडून येण्यास अजून काही काळ लागणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महापौर, नगराध्यक्षपदांची सोडत नगरविकास विभाग तर जिल्हा परिषद अध्यक्षांची सोडत ही ग्रामविकास विभागांकडून काढण्यात येते. प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत काढल्यावर महापौरपद किंवा नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत ही मंत्रालयात निघते. राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांसाठी चक्राकार पद्धतीने सोडत काढण्याची पद्धत आहे. आरक्षण कसे ठेवावे याची नियमावली सरकारने तयार केली होती. यानुसार ही सोडत काढली जाते.राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा १५ डिसेंबरला झाली. तत्पूर्वी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत निघणे अपेक्षित होते. नगरविकास विभागाने सर्व महानगरपालिकांमधील आरक्षणाचा आढावा घेऊन त्यानुसार तयारीही केली होती. पण वरिष्ठ पातळीवरून आदेशच देण्यात आला नाही. परिणामी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली नाही. सोडत काढण्यास विलंब झाल्याने लगेचच महापौरपदाची निवडणूक घेणे महानगरपालिकांना शक्य होणार नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
