SC-ST प्रवर्गासाठी 'क्रिमी लेअर' लागू करा, भाजपा नेत्याची सुप्रीम कोर्टात याचिका; CJI सूर्यकांत यांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश
SC/ST : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी 'क्रीमी लेयर'ची तरतूद आधीपासूनच लागू आहे. आता हीच पद्धत अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) प्रवर्गासाठीही लागू करावी, अशी मागणी भाजपा नेत्याकडून करण्यात आली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. भाजप नेते आणि ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.
भाजप नेत्याने दाखल केलेल्या याचिकेत SC/ST प्रवर्गासाठी 'क्रीमी लेयर' पद्धत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आरक्षणाचा लाभ गरजू घटकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने आम्ही ही याचिका दाखल केली असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं आहे. सध्याच्या धोरणामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गालाच अधिक फायदा होत असून गरीब कुटुंबे वंचित राहत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. SC/ST प्रवर्गातील ज्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला सरकारी किंवा घटनात्मक पद मिळाले आहे, त्यांच्या मुलांना याअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, असं अपाध्याय यांनी म्हटलं आहे.याचिकाकर्त्यांच्या मते, आरक्षणाचा मूळ उद्देश वंचित आणि शोषित वर्गांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा होता. मात्र सध्याच्या व्यवस्थेत काही कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. दुसरीकडे समाजातील खऱ्या अर्थाने गरजू नागरिक आजही या लाभापासून वंचित आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे.अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, आरक्षणाची तरतूद फक्त 10 वर्षांसाठी करण्यात आली होती. खरे तर ती गरीब, पीडित, शोषित, समाजातील घटक, झोपड्यांत राहणारे किंवा आदिवासी यांच्या उत्थानासाठी ही तरतूद होती. हे आरक्षण कधीही कोट्यधीश किंवा आलिशान बंगल्यांत राहणाऱ्यांसाठी नव्हते, संविधान सभेतील चर्चांकडे पाहिले तर याचा खरा हेतू स्पष्ट होतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
