नवी मुंबई पोलीस मुख्यालयातील कारभाराबाबत गंभीर आरोप समोर आले असून काही पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचाराचे जाळे चालत असल्याचा दावा काही कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. "महिन्याला ३० हजार रुपये द्या आणि ड्युटीवर न येताही नाव हजेरीत राहील" अशी कथित स्कीम अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आलाआहे. या प्रकारामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येत असल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे.
दोन प्रकारची हजेरी पुस्तके?
मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस मुख्यालयात दोन वेगवेगळ्या प्रकारची हजेरी पुस्तके ठेवली जातात. एका पुस्तकात रोज ड्युटीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे नोंदवली जातात, तर दुसऱ्या पुस्तकातील काही पाने रिकामी ठेवून त्यात ठराविक कर्मचाऱ्यांची नावे आठ-आठ दिवसांनी लिहिली जात असल्याचा आरोप आहे.
२ हजार कर्मचारी, पण मनुष्यबळाची कमतरता?
नवी मुंबई पोलीस मुख्यालयात सुमारे दोन हजार कर्मचारी नियुक्त आहेत. त्यांना तळोजा कारागृहातून आरोपींना विविध न्यायालयात तारखेसाठी हजर करणे, तसेच संवेदनशील ठिकाणी २४ तास गार्ड ड्युटी करणे अशी जबाबदारी असते. मात्र काही कर्मचारी ड्युटीवर न येताही नाव हजेरीत राहिल्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडत असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे नियमित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर सुट्ट्या मिळत नसल्याचीही तक्रार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातून नुकतेच भरती झालेले कर्मचारी या प्रकाराबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगितले जाते.
महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांवर अन्याय?
पोलीस मुख्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि प्रशासकीय इमारतीजवळील गार्ड ड्युटीसाठी अनेकदा महिला कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती केल्याचा आरोप आहे. गर्भवती महिला, मासिक पाळी असलेल्या किंवा नुकत्याच भरती झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही २४ तासांची गार्ड ड्युटी दिली जाते,
असा दावा काही महिला कर्मचाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला आहे.
महिला पोलीस हवालदार सुचिता शिरोडकर या २०२२ मध्ये त्यांच्या जी-पे खात्यावरून काही रक्कम स्वीकारत असल्याचा प्रकार समोर आल्याचे सांगितले जाते. ही बाब माध्यमांपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांची जनरल ड्युटी अंमलदार पदावरून बदली नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागात करण्यात आल्याची माहिती आहे.त्यानंतर वरिष्ठांसाठी गोपनीय पद्धतीने वसुली करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या मते, सध्या ऑनलाईन व्यवहार टाळून हवाला पद्धतीसारख्या मार्गाने पैसे घेतले जात असल्याची चर्चा आहे. सरकारी नियमानुसार पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी "पोलीस दरबार" घेणे बंधनकारक आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समोर येतील या भीतीने अनेकदा हा दरबार घेतला जात नसल्याची तक्रार आहे.
वैद्यकीय बिल मंजुरी, रजा मंजूर करणे, भविष्यनिर्वाह निधीतून पैसे काढणे अशा अनेक प्रशासकीय बाबींमध्येही कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले जाते. पैसे न दिल्यास कागदोपत्री त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील काही पोलीस कर्मचारी व महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे कोणती कारवाई करतात, याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
