पुणे :- 'गोलमाल है भाई सब गोलमाल है!' 500 स्क्वेअर फुटांच्या घरांना कर माफी, पण 'या' एका अटीमुळे सर्वसामान्यांचे टेन्शन वाढणार!
पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाच्या माध्यमांतून काही दिवसांपूर्वी 13 हजार 995 कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती समोर सादर केले. त्या अंदाजपत्रकात स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी विविध योजनांचा समावेश करीत 2026/27 वर्षाच्या अंदाजपत्रकात तब्बल 1 हजार 674 कोटींची भर घालत,15 हजार 669 कोटीचे अंदाजपत्रक मुख्य सभेला सादर केला.
हे अंदाजपत्रक सादर करताना भाजपने निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासन पूर्ण करणार का? नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलं होतं. महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपने सादर केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये 500 स्क्वेअर फुटांमधील सदनिकाना सरसकट कर माफी आश्वासन दिल होत. भाजप सह इतर पक्षांनी देखील याबाबतचा आश्वासन दिलं होतं. हे आश्वासन पहिल्याच अंदाजपत्रकामध्ये भाजपने पूर्ण केला असल्यास तरी त्यामध्ये टाकण्यात आलेल्या एका अटीमुळे पुणेकरांना त्याचा कितपत फायदा होणार याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी महापालिका हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मिळकतकरातून सवलत देण्याच्या प्रस्ताव काँग्रेसने स्थायी समितीसमोर मांडला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव जर स्थायी समितीमध्ये मंजूर झाला तर त्याच्या श्रेय काँग्रेसला पुण्याची शक्यता लक्षात घ्या भाजपने ही राजकीय खेळी खेळाचे केल्याचं बोललं जात होतं.
त्यामुळे भाजपने येथे अंदाजपत्रकामध्ये याबाबत घोषणा होईल असं बोललं जात होतं. त्यानुसार आज झालेला अंदाजपत्रकामध्ये भाजपने ही योजना देखील जाहीर केली. मात्र योजना जाहीर करताना काही अटी आणि शर्ती घातले आहेत. जाहीर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात म्हणण्यात आले की महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.त्यामध्ये महिला भगिनींच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या नावे असलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकर्तीना ५० टक्के करमाफी देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यासोबतच मालमत्ता नोंदणीला चालना मिळेल.
भाजपने निवडणुकीदरम्यान सरसकट 500 स्क्वेअर फुटच्या सदनिकांना कर माफी करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र आता यामध्ये अटी शर्ती टाकत या योजनेचा लाभ फक्त महिलांचा मालकी हक्क असणाऱ्या घरांना मिळणार आहे. तसेच तो देखील पूर्णपणे कर माफी न होता फक्त 50 टक्केच करमाफी करण्यात अली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
