आझाद मैदानावर समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचा संताप उसळला; आमरण उपोषण तीव्र, शासनाविरोधात आक्रमक भूमिका

आझाद मैदानावर समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचा संताप उसळला; आमरण उपोषण तीव्र, शासनाविरोधात आक्रमक भूमिका

सांगली: महाराष्ट्रातील समग्र शिक्षाअंतर्गत उर्वरित ३,३७८ करार कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत तात्काळ सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेले आंदोलन आता अधिकच आक्रमक बनले आहे. ९ मार्च २०२६ पासून सुरू असलेले बेमुदत कामबंद, धरणे आणि अन्नत्याग आमरण उपोषण दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, शासनाच्या ढिसाळ आणि विलंबाच्या भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांचा संताप उफाळून आला आहे.

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो कर्मचारी कुटुंबापासून दूर राहून आंदोलनात ठिय्या देऊन बसले आहेत. सांगली जिल्ह्यातूनही शंभरहून अधिक कर्मचारी या लढ्यात सहभागी झाले आहेत. मात्र, पंधरा दिवस उलटूनही शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने “आता लढा निर्णायकच” असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

अन्नत्यागामुळे आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती झपाट्याने खालावत असून, दररोज सात ते आठ कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहे. तरीदेखील शासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. गुढीपाडव्याच्या दिवशीही आंदोलनकर्त्यांनी आझाद मैदानावरच गुढी उभारून शासनाला जणू आव्हान दिले. “आश्वासनांची फसवणूक नको, आम्हाला कायम करा” अशा जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. यामुळे आंदोलनाचा सूर अधिक आक्रमक झाला आहे.

आश्वासनांची थट्टा; निर्णयाचा पत्ता नाही

यापूर्वीच्या आंदोलनादरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी समिती गठीत करून अहवालानंतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार २५ डिसेंबर २०२५ रोजी सकारात्मक अहवाल सादरही करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनातही प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आजतागायत ना निर्णय, ना शासन आदेश — यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे.

८ मार्च २०२६ पर्यंतचा अल्टिमेटम देऊनही शासनाने कोणतीही हालचाल न केल्याने ९ मार्चपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले. “आता फक्त आश्वासन नाही, तर निर्णय हवा,” असा थेट इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

राजकीय पाठिंबा; पण कृती शून्य

विविध लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असला, तरी प्रत्यक्ष निर्णय मात्र अद्याप लांबणीवरच पडला आहे. “पाठिंबा नको, आदेश द्या,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

शैक्षणिक यंत्रणा ठप्प; विद्यार्थ्यांचे नुकसान

या आंदोलनाचा थेट फटका शैक्षणिक कामकाजाला बसत आहे. संच मान्यता, आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया, अनुदान वितरण, शिक्षक प्रशिक्षण यांसारखी महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

 चौकट :

 प्रमुख मागण्या

*समग्र शिक्षणातील सर्व ३,३७८ करार कर्मचाऱ्यांना तात्काळ शासन सेवेत सामावून घेणे

*अभ्यास समितीच्या अहवालावर त्वरित निर्णय जाहीर करणे

*समायोजनाबाबतचा शासन निर्णय (GR) तातडीने निर्गमित करणे

*सेवाशर्ती व वेतनाबाबत स्थैर्य देणे

 चौकट : आंदोलनाची सद्यस्थिती

९ मार्च २०२६ पासून आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन

पंधरा दिवसांहून अधिक काळ अन्नत्याग उपोषण सुरू

दररोज ७–८ कर्मचारी आजारी; अनेक रुग्णालयात दाखल

राज्यभरातून हजारोंचा सहभाग

चौकट

“उत्तर द्या, निर्णय घ्या!” — थेट इशारा

“आश्वासनांवर आमचा विश्वास उरलेला नाही. आता ठोस निर्णय हवा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करू,” असा थेट आणि आक्रमक इशारा आंदोलनकर्त्यांनी शासनाला दिला आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत असताना, शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप केला नाही तर हा संघर्ष आणखी उग्र होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.