बलात्कार पीडितेकडे गावाला मटण अन् दारूची पार्टी देण्याची मागणी, पंचायतीचा अजब निर्णय; पोलीस काय करताहेत?
एखाद्या व्यक्तीवर, कुटुंबावर किंवा समूहावर बहिष्कार टाकणे हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. मात्र, अनेकदा सामाजिक बहिष्काराचे प्रकार समोर येत असतात. असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याऐवजी ग्रामपंचायतीने सामाजिक दंड सुनावल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. छत्तीसगडच्या बलरामपूर जिल्ह्यातील ही घटना आहे. एका महिलेवर अत्याचार करण्यात आला, ज्यामुळे ती गर्भवती असल्याचे समजते. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी जेव्हा आरोपीविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करून एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, तेव्हा गावात पंचायत बोलावण्यात आली. या पंचायतीमध्ये बलात्कार पीडितेच्या संपूर्ण कुटुंबाला दोषी ठरवून त्यांना १२ वर्षांसाठी समाजातून बहिष्कृत करण्याचा निर्णय काढले आहे.
पोलिसांत गेल्यासाठी सामाजिक बहिष्कार
पीडितेच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, पंचायतीमध्ये सरपंचाने असा निर्णय घेतला की, पीडित कुटुंब पुढील १२ वर्षांपर्यंत कोणत्याही सामाजिक, धार्मिक किंवा सामूहिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार नाही. या निर्णयामुळे पीडितेच्या कुटुंबाला गावातील सार्वजनिक ठिकाणांपासून दूर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, पीडितेच्या तक्रारीनंतर वसंतपूर पोलिसांनी मुख्य आरोपीला आधीच अटक करून तुरुंगात धाडले आहे. मात्र, आरोपी तुरुंगात गेल्याचा राग मनात धरून सरपंचाने गावकऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि पीडित कुटुंबालाच गुन्हेगार ठरवून त्यांच्यावर हा सामाजिक बहिष्कार लादल्याचे समोर येत आहे.
बोकड आणि दारूची मेजवानी द्यावी
गावातील पंचायतीची परिसीमा म्हणजे पंचायतीने पीडित कुटुंबासमोर अत्यंत अपमानजनक अटी ठेवल्या आहेत. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी असा आरोप केला आहे की, सरपंचाने त्यांना त्यांची 'चूक' मान्य करण्यास सांगितले आहे. जर त्यांनी चूक कबूल केली, तर त्यांना शिक्षा म्हणून संपूर्ण गावच्या लोकांचे 'पाय धुवावे लागतील' आणि आणि मगच त्यांना आंघोळ घातली जाईल. एवढेच नाही तर, दंड म्हणून संपूर्ण गावाला बोकड आणि दारूची मेजवानी देण्याची मागणीही या पंचायतीने केली आहे. अशा प्रकारच्या अमानवीय अटींमुळे पीडित कुटुंब प्रचंड मानसिक दबावाखाली आहे.
कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी
या जाचाला कंटाळून पीडितेने आणि तिच्या कुटुंबीयांनी एसडीओपी कार्यालयात धाव घेऊन लेखी तक्रार दाखल केली आहे. पीडित कुटुंबाने प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, केवळ बलात्काराच्या आरोपीवरच नव्हे, तर अशा प्रकारे बेकायदेशीर पंचायत भरवून शिक्षा सुनावणाऱ्या सरपंचावर आणि संबंधित गावकऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून, सामाजिक बहिष्काराच्या या गंभीर प्रकरणामुळे बलरामपूर जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.