मुंबई :- आधीच वादात, त्यात ८ वर्ष जुनं प्रकरण बाहेर आलं, महापौर रितू तावडेंच्या अडचणीत वाढ, कोर्टात घडलं कायं?
मुंबई: कधी महागडे घड्याळ तर कधी मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती असतानाही बदलीचे आदेश, वाहनांवरील दिवे अशा वेगवेगळ्या कारणांनी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे या चांगल्याच चर्चेत आहेत. रितू तावडे या वादाच्या भोवऱ्यात अडकत असताना आता दुसरीकडे त्यांच्या विरोधातील ८ वर्ष जुनं प्रकरण समोर आलं आहे. तावडे यांच्याशी संबंधित प्रकरणात कोर्टात मोठी घडामोड झाली आहे.
मुंबई महापालिकेत शिवसेना ठाकरे गटाची २५ वर्षांची सत्ता घालवत भाजप-शिवसेना शिंदे गटाने मुंबई महापालिका निवडणुकीत विजय मिळवला. भाजपकडे मुंबईचं महापौरपद आलं. रितू तावडे यांना मुंबईच्या महापौरपदाचा मान मिळाला. मुंबईच्या विद्यमान महापौर रितू तावडे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. २०१६ मधील बहुचर्चित 'शिक्षक मारहाण' प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने महापौर रितू तावडे यांचा दोषमुक्ती अर्ज (Discharge Application) फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे महापौरांच्या विरोधातील फौजदारी खटला आता नियमितपणे सुरूच राहणार असून, त्यांना न्यायालयाच्या फेऱ्यांमधून तूर्तास दिलासा मिळालेला नाही. हा निर्णय आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण २०१६ सालातील असल्याचे समोर आले आहे. सांताक्रुझ येथील एका उर्दू शाळेतील कॅन्सरग्रस्त शिक्षकाच्या बदलीवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या वादात रितू तावडे यांच्यासह इतर सहा जणांनी शाळेत जाऊन शिक्षकांशी हुज्जत घातली होती. आरोपानुसार, या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि रितू तावडे यांनी दोन शिक्षकांच्या कानशिलात लगावली होती. याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
न्यायालयाने काय म्हटले?
विद्यमान महापौर रितू तावडे यांनी स्वतःला या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी गंभीर निरीक्षण नोंदवले. घटनेच्या वेळी इतर साक्षीदारांनी रितू तावडे यांना घटनास्थळी पाहिले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. साक्षीदारांच्या जबाबावरून आणि प्राथमिक पुराव्यावरून तावडे यांचा या वादात थेट सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांना या टप्प्यावर दोषमुक्त करता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला.
पुढं काय होणार?
सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महापौर रितू तावडे यांना आता कायदेशीर लढाईला सामोरे जावे लागणार आहे. २०१६ पासून प्रलंबित असलेला हा खटला आता अधिक वेगाने चालवला जाण्याची शक्यता आहे. राजकीय वर्तुळात या निर्णयामुळे मोठी चर्चा सुरू झाली असून महापौरांच्या अडचणी आगामी काळात वाढण्याची चिन्हे आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
