देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे; सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची वेळ आल्याचे मत व्यक्त केले. मुस्लिम महिलांना वारसा हक्कात समान अधिकार मिळावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, वैयक्तिक कायदे थेट अमान्य ठरवल्यास कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा विषय विधिमंडळाच्या विवेकावर सोपवणे अधिक योग्य ठरेल, जेणेकरून संसद समान नागरी संहितेबाबत स्वतंत्र कायदा करू शकेल.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही नमूद केले की, देशातील सर्व महिलांना समान हक्क मिळवून देण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे संपूर्ण भारतात समान नागरी संहिता लागू करणे. वैयक्तिक कायदे रद्द करून शून्य स्थिती निर्माण करण्यापेक्षा विधिमंडळाला समान नागरी संहितेबाबत कायदा करण्याची संधी देणे अधिक योग्य आहे.
विधिमंडळाने निर्णय घ्यावा: न्यायालय
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, वैयक्तिक कायदे थेट रद्द केल्यास कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे समान नागरी संहितेसारखा व्यापक कायदा करण्याची जबाबदारी विधिमंडळावर सोपवणे अधिक योग्य ठरेल. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही या मताशी सहमती दर्शवली.
1937 च्या कायद्यावरील याचिका
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अॅप्लिकेशन अॅक्ट, 1937 या कायद्याला आव्हान दिले आहे. या कायद्यामुळे वारसा हक्कांसारख्या बाबींमध्ये मुस्लिम महिलांवर भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र न्यायालयाने सांगितले की, हा कायदा रद्द केल्यास पुढे कोणता कायदा लागू होईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. मुख्य न्यायाधीशांनी विचारले की, जर 1937 चा कायदा रद्द केला, तर त्याऐवजी कोणता कायदा लागू होईल? त्या परिस्थितीत कायदेशीर पोकळी निर्माण होणार नाही का?
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, शरीयत कायद्यानुसार महिलांना वारशात पुरुषांच्या तुलनेत निम्मा हिस्सा मिळतो. हा भेदभाव दूर करण्यासाठी 1937 चा कायदा असंवैधानिक ठरवला जाऊ शकतो. त्यांच्या मते, जर हा कायदा रद्द झाला तर इंडियन सक्सेशन अॅक्ट लागू होईल. या कायद्यानुसार वारसा हक्कांमध्ये स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार दिले जातात.भूषण यांनी पुढे सांगितले की, वारसा हा नागरी हक्क आहे. तो धार्मिक प्रथा नाही, त्यामुळे त्याला संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही. मात्र न्यायालयाने या विषयावर तातडीने हस्तक्षेप करण्याबाबत सावध भूमिका घेतली. सुधारणा करण्याच्या घाईत मुस्लिम महिलांचे विद्यमान हक्कही कमी होऊ शकतात, अशी शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. मुख्य न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, सुधारणांच्या अति उत्साहात आपण महिलांना सध्या मिळत असलेले हक्कही गमावू शकतो. त्यामुळे या विषयावर विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
याचिका दुरुस्त करण्याचा सल्ला
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांची याचिका दुरुस्त करून पर्यायी उपाय सुचवण्याचा सल्ला दिला. यामागचा उद्देश म्हणजे देशातील महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महिलांच्या एका वर्गाला जर त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर ते हक्क परत मिळवून देणे हा मुख्य उद्देश आहे, असेही मुख्य न्यायाधीशांनी नमूद केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
