सभापती किंवा अध्यक्षांचे निर्देश म्हणजे ब्रम्हवाक्य नाही!; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांना सुनावले
मुंबई : विधान परिषदेचे सभापती किंवा विधानसभा अध्यक्षांनी एखादा निर्देश दिला म्हणजे तो अंतिम नसतो व ते ब्रम्हवाक्य होऊ शकत नाही, अशा कडक शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांना सुनावत त्यांना त्यांच्या अधिकारांची विधान परिषदेत मंगळवारी जाणीव करून दिली. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडीच्या वेळी शिवसेना शिंदे व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता.
त्यावर साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले होते. पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचा उपसभपतींचा निर्देश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी राखून ठेवला होता. सभापती व उपसभापतींमधील या परस्परविरोधी निर्देशाचा मुद्दा शिवसेनेचे ॲड. अनिल परब यांनी सभागृहात उपस्थित करीत सत्ताधारी महायुतीला अडचणीत आणले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करताना पीठासीन अधिकाऱ्यांनी मर्यादांचे उल्लंघन करू नये याची जाणीव करून दिली.
राज्यघटनेत कार्यकारी मंडळ म्हणजे मंत्रिमंडळ, कायदेमंडळ मंडळ म्हणजे विधिमंडळ (विधानसभा, विधान परिषद) आणि न्यायमंडळ या तिघांचे अधिकार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. कार्यकारी अधिकार केवळ कार्यकारी मंडळ किंवा मंत्रिमंडळाला आहेत. कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाला उत्तरदायी आहे. कायदेमंडळाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची आहे. सभापती किंवा अध्यक्षांच्या स्थानावर बसलेल्या मंडळींचा एक सन्मान असतो. त्यांनी दिलेले निर्देश पाळले गेले पाहिजेत, असा आपला प्रयत्न असतो. पण सभापती किंवा अध्यक्ष कार्यकारी मंडळाच्या भूमिकेत जाऊ शकत नाहीत, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
निलंबनाचे समर्थन
विधानसभेत तालिका अध्यक्षांच्या निर्देशावरून याच अधिवेशनात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव देवेंदर सिंह यांचे निलंबन करण्यात आले होते त्या आदेशाचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले. त्या प्रकरणात अधिकारी हा सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंधित मंत्र्यांना माहिती देण्यासाठी उपस्थित राहिला नाही. हा विषय कार्यकारी मंडळाचा नाही तर विधिमंडळाशी संबंधित होता. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले होते, असे फडणवीस यांनी सांगितले. तेव्हा तालिका अध्यक्षांनी दिलेला निर्देश हा विधिमंडळाशी संबंधित होता. त्यातून त्याचे पालन करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. साताऱ्यातील प्रकरण हे विधिमंंडळातील नव्हते. ते बाहेर घडले होते.
पीठासीन अधिकाऱ्यांना अधिकार नाही
एखाद्या अधिकाऱ्याने काही चुकीची कृती केल्यास त्याला निलंबित करण्याचा किंवा त्याच्या विरोधात कारवाईची सभागृहात घोषणा करण्याचा मंत्र्यांना अधिकार असतो. कारण मंत्र्यांना कार्यकारी अधिकार प्राप्त असतात. सभापती किंवा अध्यक्षांनी एखाद्या प्रकरणात निलंबन किंवा कारवाईचे निर्देश दिल्यास त्याची चौकशी करून त्यात वस्तुस्थिती असल्यास कारवाई केली जाऊ शकते. पण तशी वस्तुस्थिती नसल्यास पीठासीन अधिकाऱ्यांना त्याची जाणीव करून दिली जाऊ शकते. शेवटी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा कार्यकारी मंडळाचा आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट करीत पीठासीन अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत हे अधोरेखित केले.
निर्देशावर यापूर्वीही अशीच भूमिका
सनदी अधिकारी रमेश कुमार यांच्या निलंबनाचे निर्देश तत्कालीन उपसभापती वसंत डावखरे यांनी दिले असता पीठासीन अधिकाऱ्यांनी असे आदेश देण्याची अनिष्ट प्रथा पाडू नये, अशा कानपिचक्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्या होत्या. १९८७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करायचे की नाही हा अधिकार सरकारचा असल्याचे सुनावले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांना निलंबन वा कारवाईचे अधिकार नाहीत हे स्पष्ट केल्याने भविष्यात अशा निर्देशांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
