मुंबई : अहिल्यानगरच्या जामखेडमधील राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) पक्षाचे पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांना विधान परिषद सभागृह आणि सदस्यांबाबत कलेल्या अवमानजनक वक्तव्याप्रकरणी हक्कभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.
सभागृहाच्या अवमानाप्रकरणी विधिमंडळ विशेषाधिकारी समितीने मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारवासाची शिक्षा सुचविली आहे. अधिवेशन संपल्यामुळे शिक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही, तर उर्वरित शिक्षा पुढील अधिवेशनात भोगावी लागेल, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड येथे नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान २३ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांनी विधानपरिषदेचे एकूण कामकाज, सदस्य यांच्याबाबत अवमानकारक वक्तव्य केले होते. सभापतींबाबतदेखील आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. याबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर व श्रीकांत भारतीय यांनी मोरे यांच्याविरोधात हक्कभंग मांडला होता. विधान परिषदेच्या उपसभापती यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपविले होते. समितीने केलेल्या चौकशीनंतर मंगळवारी समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी समितीचा अहवाल विधान परिषदेत सादर केला. त्यावेळी लाड यांनी अहवालाची आणि शिक्षेची माहिती दिली.
हक्कभंग समितीचा १६७ पानांचा अहवाल
समितीने या प्रकरणावर सहा बैठका घेऊन सुमारे १६७ पानांचा अहवाल तयार केला आहे. मोरे यांनी सादर केलेले खुलासे, साक्षीपुरावे आणि इतर कागदपत्रांचा विचार करून समितीने हा निष्कर्ष काढला की त्यांच्या वक्तव्यामुळे विधानपरिषदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. जनमानसात संस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्याची शिफारस केली आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर कारावास भोगत असलेली व्यक्ती मुक्त केली जाते, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जर शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी अधिवेशन संपले तर उर्वरित शिक्षेसाठी पुढील अधिवेशनात त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठविण्यात यावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
