इरान आणि इस्राईल यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा फटका भारताला बसत असून देशातील गॅसचा साठा हा अत्यंत मर्यादित आहे. गॅस सिलेंडरच्या कमतरतेमुळे सरकारने हॉटेल व्यावसायिकांना सिलेंडरचा पुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे मोठमोठ्या शहरातील हॉटेल्स, रेस्टोरंट, मेस अशा ठिकाणी जेवण बनवणे कठीण झालं आहे. एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा जाणवू लागल्यामुळे त्याचा परिणाम आता रेल्वेच्या केटरिंग सेवांवर सुद्धा होऊ लागला आहे. त्यामुळे इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या गाड्यांमधील शिजवलेल्या जेवणाच्या सेवेला तात्पुरता ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
रेल्वे प्रशासन सध्या या पर्यायावर विचार करत आहेत. जर अशी वेळ आली, तर तिकीट आरक्षित करताना आधीच जेवण बुक केलेल्या प्रवाशांना पैसे परत केले जाऊ शकतात. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एलपीजीच्या कमतरतेचा थेट परिणाम आयआरसीटीसीच्या बेस किचनवर होत आहे.
या किचनमध्येच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जेवण तयार केले जाते आणि नंतर ते पॅन्ट्री कारमध्ये लोड केले जाते.गाड्यांमधील पॅन्ट्री कार मुख्यतः वितरण आणि जेवण पुन्हा गरम करण्याचे काम करतात. त्या स्वतः एलपीजी सिलिंडर वाहून नेत नाहीत. त्यामुळे बेस किचनमध्ये एलपीजीचा पुरवठा खंडित झाला, तर थेट जेवण तयार करणे कठीण होऊ शकते.रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, आयआरसीटीसीच्या नेटवर्कद्वारे देशभरात दररोज सुमारे १७ लाख जेवण प्रवाशांना दिले जाते. यापैकी जवळपास २० टक्के जेवण पश्चिम विभागात वितरित केले जाते. त्यामुळे एलपीजीची टंचाई कायम राहिल्यास पश्चिम विभागावर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो.एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले की, परिस्थिती सध्या गंभीर आहे आणि पुढील काळात ती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या मते, गाड्यांमधील केटरिंग सेवा पूर्णपणे आयआरसीटीसीच्या बेस किचनमध्ये तयार होणाऱ्या अन्नावर अवलंबून असते. त्यामुळे एलपीजी पुरवठ्यातील कोणताही व्यत्यय जेवण तयार करणे आणि गाड्यांना पुरवठा करणे या दोन्ही गोष्टींवर थेट परिणाम करत आहे.
रेल्वे प्रशासनाने ही समस्या आधीच बोर्डासमोर मांडली आहे आणि संभाव्य उपाययोजना सुचवल्या आहेत. जर गॅस सिलेंडरचा तुटवडा कायम राहिला , तर गाड्यांमधील शिजवलेल्या जेवणाची सेवा तात्पुरती स्थगित करण्याचा पर्यायही विचारात आहे. अशा परिस्थितीत, आरक्षणाच्या वेळी आधीच जेवण बुक केलेल्या प्रवाशांना पूर्ण परतावा (रिफंड) दिला जाईल. मात्र अंतिम निर्णय आणि अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा अधिकार रेल्वे बोर्डाकडे आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
