एका 'ऑडिओ'ने हलवलं सिंहासन; १५ हजारांच्या लाचेसाठी साहेबांनी प्रतिष्ठाच पणाला लावली!

एका 'ऑडिओ'ने हलवलं सिंहासन; १५ हजारांच्या लाचेसाठी साहेबांनी प्रतिष्ठाच पणाला लावली!

जिल्ह्यातील गौण खनिज व्यवसायाशी संबंधित गंभीर प्रकरणात अकोल्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांच्याविरोधात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खाण आणि क्रशर व्यवसायिकांकडून खाणी सुरू ठेवण्यासाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, यासंदर्भात एक ऑडिओ क्लिप पुरावा म्हणून समोर आली आहे. दरम्यान, गायकवाड यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत ते बिनबुडाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

जिल्ह्यात दगड, गिट्टी, क्रशर व मुरूम अशा सुमारे ७० गौण खनिज खाणी कार्यरत आहेत. या खाणींचे परवाने, रॉयल्टी आणि महसूल वसुली संदर्भातील कामकाज प्रशासनाच्या अखत्यारित येते. खाणमालकांच्या मते, खाणींचे कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मागणी केली. पैसे न दिल्यास व्यवसाय बंद पाडण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी खाण आणि क्रशर संघटनेचे अध्यक्ष विवेक बिजवे यांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनंतर सुमारे नऊ दिवसांनी अप. नं. २७०/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३०८(२), ३५१(१) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (PCA) कलम ७ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात एक कथित ऑडिओ क्लिप समोर आली आहे. या संभाषणात खाणमालक आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यात पैशांच्या संदर्भातील संवाद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र संबंधित ऑडिओ क्लिपची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. संभाषणात 'शून्यचा विषय', 'सर्वांकडून पैसे गोळा केले', '४२ ते ४७ लोक बघू' अशा उल्लेखांमुळे या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे.

या आरोपांबाबत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व आरोप ठामपणे नाकारले. "माझ्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप चुकीचे आणि बिनबुडाचे आहेत. मी कोणाकडूनही पैशांची मागणी केलेली नाही. उलट, महसूल वाढीसाठी आणि रॉयल्टीची थकबाकी वसुलीसाठी बैठका घेऊन खाणमालकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षात खणीकर्म विभागाला १३० कोटी रुपयांचा महसूल उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र १५ मार्चपर्यंत केवळ ६० कोटी रुपये वसूल झाले होते. त्यामुळे महसूल वाढवण्यासाठी १५ मार्च आणि त्यानंतर ३० मार्चच्या सुमारास बैठका घेऊन रॉयल्टीचे पैसे वेळेत भरण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. "मी वैयक्तिक पैशांची नव्हे तर शासनाच्या महसुलाची मागणी केली होती. तरीही माझ्यावर असे आरोप का करण्यात आले, हे समजत नाही," असे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचार आणि खंडणीचा आरोप झाल्याने विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. पोलिस तपासानंतरच या आरोपांमागील सत्य समोर येणार असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.