संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरूस्ती विधेयक (१३१ वी दुरुस्ती) संमत झाले नाही. विरोधकांकडून शुक्रवारी एकजुटीने या विधेयकाविरोधात मतदान केले. त्यानंतर शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल चढविला. विरोधकांना याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
पंतप्रधान मोदींच्या या भाषणावर आता विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक सुरू असून आचारसंहिता लागू आहे. अशावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारी यंत्रणेचा वापर करून विरोधकांवर टीका केल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. तसेच याचा खर्च भाजपच्या निवडणूक खर्चामध्ये धरावा, अशी मागणीही काही नेत्यांनी केली आहे.
त्यानंतर आता पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाची तक्रार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडेही करण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीर प्रदेश काँग्रेसचे कार्यकर्ते अमित मेहरा यांनी ही तक्रार केली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी राजकीय हेतूसाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला. हे खूप गंभीर आहे. यातून आचारसंहितेचा भंग होतो.
तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन चौकशी करावी, अशी मागणी मेहरा यांनी केली आहे. पंतप्रधान कार्यालय तसेच संबंधित राजकीय पक्षाकडून खुलासा मागवत आचासंहितेच्या अनुषंगाने कारवाई करावी, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे. या तक्रारीवर अद्याप निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
दरम्यान, आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींचे संबोधन म्हणजे एक निवडणुकीचे भाषण वाटत होते. निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी या भाषणावर झालेला खर्च भाजपच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करायला हवा. सरकारी स्त्रोतांचा वापर पक्षाच्या प्रचारासाठी करणे चुकीचे आहे, अशी टीका झा यांनी केली.
राज्यसभेचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनीही सोशल मीडियात पोस्ट करत पंतप्रधानांच्या भाषणावर टीका केली. आतापर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानांनी कधीही देशाला उद्देशून होत असलेल्या भाषणाचा वापर उघडपणे विरोधकांवर टीका करणय्साठी केला नाही. भाजप संसदीय परंपरा आणि नियमांचे महत्व कमी करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते, हे या भाषणातून स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका ब्रिटास यांनी केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.