"सरकारचा विक्रमी 'सिक्सर'! ४ दिवस, १७०० निर्णय; विरोधकही चक्रावले!"
राज्य सरकारने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात अत्यंत वेगाने सरकारी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. वेगवान हालचाली करत मोठा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आले आहेत. केवळ पाच ते सहा दिवसांच्या कालावधीत सरकारने तब्बल 1700 हून अधिक शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत.
विशेषतः आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी प्रशासकीय यंत्रणेने प्रचंड गतीने काम करत 354 नवीन निर्णय जाहीर केले. यामुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या सर्व निर्णयांमध्ये पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने आघाडी घेतली आहे. या एकाच विभागाने केवळ दोन दिवसांच्या कालावधीत सर्वाधिक म्हणजेच १३१ शासन निर्णय प्रसिद्ध केले. 23 मार्च ते 31 मार्च या दिवसात 1785 शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. इतक्या कमी वेळात आणि मोठ्या संख्येने घेतलेल्या या निर्णयांच्या मागे नेमके काय कारण असावे, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, संबंधित विभागांनी उपलब्ध विकास निधी खर्च करण्यासाठी ही घाई केल्याची चर्चा आहे. उपलब्ध असलेला निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करणे अनिवार्य असते. जर हा निधी वेळेत खर्च झाला नाही, तर तो पुन्हा शासनाकडे जमा होतो. त्यामुळे हा उपलब्ध निधी संपवण्यासाठी आणि विविध योजनांना मंजुरी देण्यासाठी सरकारने ही घाई केल्याचे बोलले जात आहे.शासनाच्या या निर्णयांच्या धडाक्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधकांकडून घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकतात. सरकारी तिजोरीतून होणारा खर्च आणि विकासकामांची गरज या गोष्टींची शहानिशा न करता केवळ निधी खर्च करण्यासाठी हे निर्णय घेतले गेले आहेत का?, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
सामान्यतः आर्थिक वर्ष संपताना प्रत्येक सरकारकडून अशा प्रकारे निर्णयांचा सपाटा लावला जातो, परंतु यावेळी ही संख्या 1700 च्या पार गेल्याने तो एक चर्चेचा विषय ठरला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
