लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गैरमार्गांचा वापर केल्याचा आरोप करत अनेकदा पराभूत उमेदवारांकडून विजयी उमेदवाराविरोधात हायकोर्टात निवडणूक याचिका दाखल केली जाते. पण बहुतेक याचिका हायकोर्टाकडून पुरेशा पुराव्यांअभावी फेटाळल्या जातात. मात्र, अशाच एका याचिकेमध्ये मोदी सरकारमधील केंद्रीय मंत्र्यांना मोठा झटका बसला आहे. त्यांची खासदारकीच आता पणाला लागली आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री व अभिनेते सुरेश गोपी यांना केरळ हायकोर्टाने धक्का दिला आहे. त्यांच्या २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीतील विजयाविरोधात दाखल याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती सुरेश यांनी केली होती. पण ही विनंती याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सुरेश गोपी हे केरळमधील भाजपचे पहिले खासदार आहेत. त्यामुळे हा भाजपसाठी ऐतिहासिक विजय ठरला होता.
सुरेश गोपी हे भाजपचे त्रिशूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. त्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याची याचिका हायकोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील खटल्याला आता सुरेश गोपी यांना सामोरे जावे लागणार आहे. ऑल इंडिया यूथ फेडरेशनचे नेते बिनॉय ए. एस. यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
बिनॉय यांनी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम १२३ नुसार भ्रष्ट आचरणाचे आरोप करत विजयाच्या वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. प्रचारादरम्यान गोपी यांनी मते मागताना धार्मिक चित्र आणि प्रतिकांचा वापर केला. तसेच मतदारांना आर्थिक लाभाची आश्वासने दिली, असे आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत. हे आरोप निराधार असल्याचा दावा करत गोपी यांनी याचिकेला आव्हान दिले होते.याचिकेमध्ये खटला चालविण्यासाठी पुरेसा आधार नाही, असा दावा गोपी यांनी केला होता. हायकोर्टाने हा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाने याचिकेतील भ्रष्ट आचारण, धार्मिक प्रतिकांचा दुरूपयोग आदी आरोप खटला चालविण्यासाठी योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, स्थानिक बाजारांमध्ये छत्र्यांचे वाटप असे आरोप कोर्टाने याचिकेतून हटविले आहेत.
हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यामुळे आता केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांना खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याकडून पुरावे सादर केले जातील. त्याआधारे कोर्टात आरोप सिध्द झाल्यास सुरेश गोपी यांचा विजयी निकाल रद्द केला जाऊ शकतो. त्यामुळे आता या खटल्याला महत्व प्राप्त झाले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.