टीसीएस नाशिकमध्ये हाय-व्होल्टेज ड्रामा: धर्मांतराचे आरोप आणि ऑफिस बंद!
नाशिक : धर्मांतरणाच्या गंभीर आरोपांसह लैंगिक छळाच्या घटनांमुळे टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) च्या नाशिक कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे थांबवण्यात आले आहे. परिसरात हालचालींवर कडक निर्बंध लादण्यात आले असून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आता आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि संभाव्य निधीपुरवठ्याच्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
पोलिसांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात निधीपुरवठ्याचे संभाव्य मार्ग आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यांची सखोल तपासणी सुरू आहे. याबाबत एटीएस आणि एनआयए यांना पूर्ण माहिती देण्यात आली असून, तपासादरम्यान समोर येणाऱ्या कोणत्याही नव्या माहितीचा काटेकोर पाठपुरावा करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.नाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या हवाल्याने आलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणात एकूण नऊ जणांना आरोपी म्हणून नावे घेण्यात आली आहेत. तपास अधिकाऱ्यांना असा संशय आहे की, ही सर्व घटना संघटित स्वरूपात घडल्या असाव्यात. आरोपींमध्ये निदा खान यांचा समावेश असून, त्यांच्यावर कथित धार्मिक छळाचे आरोप आहेत. तसेच, माजी एचआर प्रमुख अश्विनी चैनानी यांच्यावर तक्रारदारांना परावृत्त करण्याचा आणि आरोपींना मदत केल्याचा गंभीर आरोप ठेवण्यात आला आहे.
या कथित कृत्यांमध्ये कोणतीही बाह्य शक्तीचा हात आहे का, याचीही स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी सांगितले की, "आम्ही निधीपुरवठ्याचे संभाव्य मार्ग आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा तपास करत आहोत. एटीएस आणि एनआयए यांना माहिती देण्यात आली आहे आणि तपासाचा भाग म्हणून समोर येणाऱ्या कोणत्याही माहितीचा पाठपुरावा केला जाईल."
तक्रारींमध्ये विविध प्रकारचे आरोप समोर आले आहेत. एका पुरुष कर्मचाऱ्याने आपल्या सहकाऱ्यांना धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. एका महिलेच्या तक्रारीत बलात्कार आणि धार्मिक छळाचा उल्लेख आहे. चार महिलांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली आहे, तर इतर तीन महिलांनी सहकाऱ्यांकडून लैंगिक आणि धार्मिक अशा दोन्ही प्रकारच्या छळाचा आरोप केला आहे.
तपासकर्त्यांनी निदर्शनास आणले की, आरोपींपैकी अनेक जण कंपनीत वरिष्ठ पदांवर कार्यरत होते, तर तक्रारदार महिला त्यांच्या देखरेखीखाली काम करत होत्या. यामुळे कामाच्या ठिकाणी पदश्रेणी आणि अधिकाराच्या समीकरणांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणात नाशिक येथील टीसीएस कंपनीतील आठ महिला कर्मचाऱ्यांचा संबंध असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मोठ्या आयटी कंपन्यांमधील कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा नियम आणि अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेची परिणामकारकता यावर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.पोलिसांनी आतापर्यंत आठ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नऊ एफआयआर दाखल केले असून, त्यापैकी सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. तपास अद्याप सुरू असून, त्याची व्याप्ती वाढत चालली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक पीडित किंवा साक्षीदारांना पुढे येण्याचे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. बुधवारी आयोगाने नाशिक येथील टीसीएसच्या बीपीओ युनिटमध्ये महिलांचा कथित लैंगिक छळ झाल्याच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी एक 'तथ्य-शोध समिती' स्थापन केल्याची घोषणा केली.आयोगाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या गंभीर वृत्तांच्या आधारे ही दखल घेण्यात आली. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९० च्या कलम ८ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ही समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती १७ एप्रिल रोजी घटनास्थळी भेट देईल, प्रत्यक्ष जागेवर चौकशी करेल, घटनेस कारणीभूत परिस्थितीची तपासणी करेल आणि प्रशासनाने दिलेल्या प्रतिसादाचे मूल्यमापन करेल. समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, हरियाणाचे माजी पोलीस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा आणि एनसीडब्ल्यूच्या वरिष्ठ समन्वयक लीलाबाती यांचा समावेश आहे.
समितीला पीडित व्यक्ती, पोलीस अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित घटकांशी संवाद साधणे, काही त्रुटी शोधून काढणे आणि जबाबदार व्यक्तींवर योग्य कारवाईची शिफारस करण्याचे कार्य सोपवण्यात आले आहे. तसेच, अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेची यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी उपाययोजनाही सुचवण्यात येतील. समितीला आपला अहवाल १० कामकाजाच्या दिवसांच्या आत एनसीडब्ल्यूकडे सादर करावा लागेल. त्यानंतर समिती आपले निष्कर्ष आयोगासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सादर करेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
