"महाराष्ट्र सरकारवर ९६,४०० कोटींचे ओझे; कंत्राटदारांची देणी थकल्याने विकासकामांना ब्रेक?"
राज्यावरील कर्जाचा बोजा 9 लाख कोटींच्या पुढे गेला असताना राज्य सरकार जरी राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचे सांगत असले तरी राज्याच्या तिजोरीत कंत्राटदार यांचे देयके देण्यासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नसल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या वर्षी 1,16,500 कोटी बाकी होती आणि हीच बाकी आता यावर्षी 96,400 कोटी बाकी आहे.
याचाच अर्थ राज्य सरकारने 17 महिन्यांत फक्त 20,000 हजार कोटी काढले असल्याची धक्कादायक माहिती मिळत आहे. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या मार्गावर जाते काय? अशी चर्चा राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे. राज्यात गेल्या दीड वर्षात विविध विभागाच्या कोणत्याच नवीन विकासकामांना मंजुरी मिळत नसताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्ते व इमारत दुरुस्ती मागील वर्षी प्रलंबित देयकांची बाकी रक्कम 37000 हजार कोटी होती आता यावर्षी अजुनही बाकी 29000 हजार कोटीच आहे .
जलजीवन मिशन व महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरण मागील वर्षी बाकी 39000 हजार कोटी होती आत्ता या वर्षी 35000 हजार कोटी राहिले आहेत त्यामुळे कोणत्याही नवीन कामांना मंजुरी तर मिळतच नाही. मात्र, राज्यातील विविध विभागातील कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाचाच निधी मिळत नसल्याने सरकार आर्थिकदृष्ट्या खिळखिळे झाले असल्याचे दिसत आहे. हे प्रकरण गंभीर मानले जात आहे.
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाची मागील वर्षी बाकी होती 8500 कोटी, आता बाकी आहे 6500 कोटी. तसेच पर्यटन विकास महामंडळ मागील वर्षी बाकी होती 4300 कोटी, यावर्षी बाकी आहे 3800 कोटी. जलसंपदा विभागाची मागील वर्षी बाकी होती 11000 हजार कोटी, आता बाकी आहे 9000 हजार कोटी. जिल्हा नियोजन समिती व इतर विभागाकडील मागील वर्षी 14000 हजार कोटी बाकी होती आता बाकी आहे 11000 हजार कोटी अजुनही यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था व महापालिका यांच्याकडे सध्या निधीचे कमतरता असल्याने नवीन कामेच काढले नाहीत .तिथे सुद्धा कामाची देयके प्रलंबित आहेत तो आकडा सुद्धा भरमसाठ असल्याची माहिती कंत्राटदार राजेश देशमुख यांनी दिली आहे.
सदर मार्चमध्ये राज्यसरकार काहीतरी निधी देईल या आशेवर विकासक व कंत्राटदार वाट पहात होते.परंतु, सरकारने सगळ्यांना स्वतःसह विकासक व कंत्राटदार व राज्याचे विकासालाही आर्थिक दरीत ढकलून दिले आहे. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना दहावेळा या गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली. मात्र, त्यांच्याकडून फक्त खोटे आश्वासन मिळते म्हणून आता राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे कंत्राटदार ७ एप्रिल पासुन बंद करणार आहेत .
मिलिंद भोसले ( अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना )
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
