"सावधान! कचरा वेगळा न केल्यास बसणार दंड; समजून घ्या काय आहे 'फोर-बिन' सिस्टीम."
आतापर्यंत तुम्ही ओला आणि सुका कचऱ्यासाठी दोन डस्टबिन ठेवत होता. पण आजपासून दारासमोर दोन ऐवजी चार डस्टबिन ठेवावे लागणार आहेत. कारण भारताला कचरामुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने आजपासून (दि.1) एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 10 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या नियमांना निरोप देत, आजपासून कचरा वर्गीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. आता केवळ दोन नाही, तर चार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये कचरा वेगळा करणे बंधनकारक असेल. डम्पिंग ग्राऊंडची समस्या मुळापासून संपवण्यासाठी सरकारने आखलेला हा नवीन 'फोर-बिन' 'मास्टरप्लॅन' काय आहे? जाणून घेऊया सविस्तर…
काय आहे नवीन नियम?
आतापर्यंत कचऱ्याची ओला आणि सुका अशा दोन प्रकारांमध्ये विभागणी केली जात होती. ओला कचरा हिरव्या डब्यांमध्ये आणि सुका कचरा निळ्या डब्यांमध्ये टाकला जात असे. पण आता, कचऱ्याची हिरवा, निळा, लाल आणि काळा अशा चार वेगवेगळ्या रंगांमध्ये विभागणी करणे आवश्यक आहे. कचऱ्याचे वर्गिकरण हे प्रत्येक घर, दुकान आणि संस्थेला करणे बंधनकारक असेल. जर कोणी असे करण्यात अयशस्वी ठरले, तर स्वच्छता कर्मचारी त्यांचा कचरा गोळा करण्यास नकार देऊ शकतात. याबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 रद्द करून घनकचरा व्यवस्थापन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026 अधिसूचित करण्याबाबत 28 जानेवारी रोजी जाहीर केले होते. हे नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले असून ते 1 एप्रिल 2026 पासून पूर्णपणे अंमलात आले आहेत.
कोणत्या रंगाच्या कचरापेटीत कोणत्या प्रकारचा कचरा?
हिरवा डस्टबिन (ओला कचरा) : खरकटे अन्न, फळ-भाज्यांचे देठ, साली आणि बागेतील कचरा.
निळा डस्टबिन (सुका कचरा) : रद्दी कागद, प्लास्टिकच्या बाटल्या, काच आणि धातूच्या वस्त
निळा डस्टबिन (सुका कचरा) : रद्दी कागद, प्लास्टिकच्या बाटल्या, काच आणि धातूच्या वस्तू.
लाल डस्टबिन (सॅनिटरी वेस्ट) : वापरलेले डायपर्स, सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि मलमपट्टीचे साहित्य.
काळा डस्टबिन (धोकादायक कचरा) : जुने निकामी बल्ब, बॅटरी, एक्सपायर झालेली औषधे, पेंट्स आणि ई-वेस्ट.
नियमांचे पालन न केल्यास दंड
नव्या कचरा व्यवस्थापन नियमावलीत 'पॉल्यूटर पेझ' हे तत्त्व अतिशय कडकपणे लागू करण्यात येणार आहे. यानुसार, जी व्यक्ती किंवा संस्था कचऱ्याचे वर्गीकरण करणार नाही, त्यांना थेट दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. हे नियम केवळ घरांपुरते मर्यादित नसून हॉटेल, मोठे अपार्टमेंट आणि सरकारी कार्यालयांनाही बंधनकारक असतील. विशेषतः ज्या मोठ्या संस्थांमधून दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा बाहेर पडतो, त्यांना आता त्यांच्या आवारातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावणे अनिवार्य असेल. संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड' (CPCB) ने एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलद्वारे कचरा संकलनापासून ते विल्हेवाटीपर्यंतच्या प्रत्येक हालचालीवर आता सरकारची 'डिजिटल नजर' असणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
