'पवित्र'च्या नव्या नियमावलीला सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचा कडाडून विरोध:, रावसाहेब पाटील
सांगली: राज्य सरकारने 'पवित्र पोर्टल'बाबत घेतलेला नवीन निर्णय खाजगी शिक्षण संस्थांवर अन्याय करणारा असून, याद्वारे संस्थांचे अधिकार हिरावून घेतले जात असल्याचा आरोप सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाने केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ संघटनेने आक्रमक भूमिका मांडली आहे.
संस्थांच्या अधिकारांवर गदा
संघाचे प्रतिनिधी रावसाहेब पाटील यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, नवीन परिपत्रकामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांकडे आता केवळ १० टक्केच अधिकार शिल्लक राहिले आहेत. उर्वरित सर्व अधिकार सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्याने संस्थांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निवडीची प्रक्रिया आणि मर्यादा
यापूर्वीच्या नियमानुसार, रिक्त पदांच्या भरतीसाठी पवित्र पोर्टलद्वारे एका जागेसाठी १० उमेदवारांची शिफारस केली जात होती. यातून योग्य आणि कार्यक्षम शिक्षकाची निवड करणे संस्थांना शक्य होत असे. मात्र, नवीन नियमानुसार आता केवळ ३ उमेदवार पाठवले जाणार आहेत. या मर्यादित संख्येमुळे उत्कृष्ट शिक्षकांची निवड करण्यास वाव राहणार नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
वेतनेतर अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित
केवळ भरती प्रक्रियाच नव्हे, तर वेतनेतर अनुदानाच्या बाबतीतही सरकारने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. वाढीव अनुदानाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट नसल्याने शिक्षण संस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. "सरकारच्या या धोरणामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे. निवडीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे गुणवत्तेच्या दृष्टीने घातक आहे."
— सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघ
यावेळी रावसाहेब पाटील, आर. एस. चोपडे, विनोद पाटोळे, प्राध्यापक एस. ए. आरबोळे आणि नितीन खाडिलकर यांसह संघटनेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
