शक्तिपीठचा नवा 'रूट' आणि जयंत पाटलांची 'टेंन्शन' वाली लाईन! काय आहे नेमकं प्रकरण?

शक्तिपीठचा नवा 'रूट' आणि जयंत पाटलांची 'टेंन्शन' वाली लाईन! काय आहे नेमकं प्रकरण?

शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यास राज्य शासनाने अखेर मंजुरी दिली असून, ज्या भागांत शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होता तो परिसर नव्या आराखड्यातून वगळण्यात आला आहे. सांगली जिल्ह्यातील तब्बल १९ गावे या बदललेल्या मार्गातून वगळल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकरी व ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या मूळ आराखड्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील अनेक सुपीक शेती क्षेत्रांवर परिणाम होणार होता. विशेषतः द्राक्ष, ऊस, भाजीपाला आणि इतर नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे विविध गावांमध्ये बैठका, आंदोलने, निषेध मोर्चे आणि निवेदने देण्यात आली होती. अनेक ग्रामपंचायतींनी या मार्गाला ठाम विरोध दर्शवित ठरावही मंजूर केले होते.

शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास तीव्र विरोध केल्यानंतर राज्य शासनाने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला. मंत्रिमंडळातील सदस्य, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने सुचविलेल्या पर्यायी मार्गांचा विचार करण्यात आला. त्यानंतर विरोध असलेल्या भागांना वगळून शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

सुधारित आराखड्यानुसार हा महामार्ग आता राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांतून जाणार आहे. मूळ आराखडा ८०२ किलोमीटरचा होता; मात्र बदलानंतर महामार्गाची एकूण लांबी ८५६ किलोमीटर इतकी झाली आहे. म्हणजेच विरोध टाळण्यासाठी आणि कमी बाधित क्षेत्रातून मार्ग नेण्यासाठी महामार्गाची लांबी ५४ किलोमीटरने वाढविण्यात आली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील ज्या गावांमधून पूर्वी महामार्ग प्रस्तावित होता, त्या गावांचा आता सुधारित आराखड्यात समावेश राहिलेला नाही. त्यामध्ये शेटफळे, तिसंगी, घाटनांद्रे, डोंगरसोनी, सावळज, सिद्धेवाडी, अंजनी, वज्रचोंडे, गव्हाण, मणेराजुरी, मतकुणकी, नागावकवठे, कवलापूर, बुधगाव, कर्नाळ, पद्माळे आणि सांगलीवाडी या गावांचा समावेश आहे. या गावांतील शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच जमिनी देण्यास नकार दिला होता.

महामार्गासाठी जमीन संपादन होणार असल्याच्या भीतीने अनेक ठिकाणी शेती व्यवहार ठप्प झाले होते. काही भागांत जमिनींच्या किमतीवरही परिणाम झाला होता. सुधारित आराखड्यामुळे या भागातील अनिश्चितता कमी होणार असून, शेतकऱ्यांना आपली शेती आणि घरे वाचल्याचा दिलासा मिळत आहे.

सुधारित गावांत चर्चा सुरू...

दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयानंतर आता नव्या मार्गातील गावांमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. ज्या भागांतून महामार्ग जाणार आहे, तेथील शेतकरी आणि ग्रामस्थांची भूमिका काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे. राज्य शासनाकडून लवकरच सुधारित आराखड्याचा अधिकृत तपशील जाहीर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.