देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न सुटणार! राज्य सरकारकडून मालकी हक्काबाबत मोठा निर्णय
मुंबई : राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भात नवीन कायदा करण्याची तयारी सुरू असून, त्याचा मसुदा लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.
बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
चिपळूण तालुक्यातील ऐतिहासिक पेढे परशुराम देवस्थानच्या इनामी जमिनींच्या प्रश्नावर मंगळवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत देवस्थान जमिनींच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. सरकार या विषयावर सकारात्मक असून, लवकरच ठोस निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
नागरिकांच्या सूचनांना प्राधान्य
नवीन कायदा करताना लोकभावना आणि तांत्रिक बाबींचा सखोल विचार केला जाणार असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सर्वसामान्य नागरिक तसेच संबंधित पक्षकारांना आपली मते आणि हरकती नोंदवता याव्यात यासाठी कायद्याचा मसुदा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग सुनिश्चित होईल.
कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलासा
या बैठकीत कोकणातील फळबागायतदारांसाठीही महत्त्वाचा दिलासा देण्यात आला. सध्या फळबागांची पीकपाणी नोंद दरवर्षी करावी लागते. मात्र, ही नोंद आता दर तीन वर्षांनी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.जमाबंदी विभाग आणि फलोत्पादन विभाग यांनी संयुक्तपणे याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा प्रशासकीय ताण आणि वेळेचा अपव्यय कमी होण्याची शक्यता आहे.
रोपवाटिका चालकांसाठीही सवलत
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रोपवाटिका चालकांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रोपवाटिकांसाठी आवश्यक असलेली माती उपलब्ध करून देताना त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाऊ नये, असा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे रोपवाटिका व्यवसायाला चालना मिळण्यासोबतच शेतीपूरक उद्योगांना बळ मिळणार आहे.
प्रलंबित प्रश्न सुटण्याची शक्यता
देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. नवीन कायदा आणि स्पष्ट धोरण यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारने यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने संबंधितांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
