सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांना जोडणाऱ्या महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या अतिक्रमणाने कळस गाठला आहे. मुख्य रस्ते असोत वा उपनगरातील गल्ल्या, 'ज्याला जिथे जागा मिळेल तिथे कब्जा' असाच काहीसा प्रकार सध्या सुरू आहे. विशेष म्हणजे, नवीन आयुक्त आल्यानंतर परिस्थिती सुधारेल ही नागरिकांची अपेक्षा आता फोल ठरताना दिसत आहे. दरवेळीप्रमाणे यंदाही प्रशासनाचा कारभार "मागील पानावरून पुढे" याच संथ गतीने सुरू असल्याने जनतेतून संताप व्यक्त होत आहे.
मुख्य बाजारपेठांत पादचाऱ्यांसाठी जागाच उरली नाही. सांगलीतील मारुती रोड, हरभट रोड आणि मिरजेतील मिशन हॉस्पिटल परिसर यांसारख्या वर्दळीच्या ठिकाणी अतिक्रमणामुळे पाय ठेवायलाही जागा उरलेली नाही. फेरीवाले, अनधिकृत टपऱ्या आणि दुकानांबाहेर वाढवलेले ओटे यामुळे रस्ते अरुंद झाले आहेत. महापालिकेची 'अतिक्रमण हटाव' गाडी येते, दोन-चार टपऱ्या जप्त करते आणि गाडी निघून गेल्यावर अवघ्या दहा मिनिटांत पुन्हा 'जैसे थे' परिस्थिती निर्माण होते. हा केवळ फार्स कशासाठी? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
आयुक्त ॲक्शन मोडवर कधी येणार?
प्रशासकीय कारकिर्दीत अनेकदा 'मोहिमा' आखल्या जातात, पण त्या केवळ सणासुदीच्या काळात किंवा वरिष्ठांच्या दौऱ्यापुरत्याच मर्यादित का राहतात?
अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा कधी पडणार?
राजकीय दबावापोटी कारवाई थांबवली जातेय का?
फुटपाथ सर्वसामान्यांसाठी कधी मोकळे होणार?
नागरिकांचा इशारा
शहराचा बकालपणा वाढत चालला असून वाहतूक कोंडीने नागरिक हैराण झाले आहेत. जर आयुक्तांनी तातडीने कठोर पावले उचलली नाहीत आणि 'दंडात्मक' ऐवजी 'कायमस्वरूपी' उपाययोजना केल्या नाहीत, तर सांगलीकर रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. केवळ नोटिसा बजावण्याचा खेळ थांबवून आता प्रत्यक्ष 'बुलडोझर' गर्जण्याची वेळ आली आहे. सांगली-मिरज-कुपवाडच्या विकासासाठी अतिक्रमण निर्मूलन हाच एकमेव पर्याय आहे. आयुक्तांनी आता केवळ खुर्चीत बसून आदेश देण्यापेक्षा स्वतः रस्त्यावर उतरून 'ॲक्शन मोड' दाखवण्याची गरज आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.